वैशाख ७, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई ऋणभन्दा राजस्व बढाउन सुझाव दिएको छ । नेपालको ऋणको तह माथि नभए पनि पछिल्लो समय यो तीव्र रुपमा बढिरहनु चिन्ताको विषय भएको आईएमएफले जनाएको छ ।
पछिल्ला दिनमा ऋण बढ्नुको साथै सरकारले उच्च ब्याज तिर्नु चिन्ताको विषय भएको आईएमएफका एसिया प्यासिफिक विभागका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासन बताए । नेपाल मात्रै नभएर अन्य न्यून आय भएका मुलुकमा यो समस्या रहेको र त्यसलाई आईएमएफले केही वर्षदेखि हेरिरहेको जानकारी दिए । यो समस्या समाधान गर्न नेपालले वित्तीय घाटा तथा ऋणको हिस्सा घटाउने नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
ऋणको आकार बढ्दा राजस्वबाट उठेको पैसा ब्याच चुक्ता गर्न खर्च गर्नु परिरहेकोले आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउने क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न स्रोतको समस्या पर्ने देखिएको उनले बताए ।
‘ऋणको मात्रा घटाउने एक मात्रै उपाय राजस्व बढाउनु हो । त्यसो हुँदा नेपालले राजस्वको आधार बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि कर छुट दिने क्षेत्रहरु कम गर्नुपर्छ,’ आईएएफको एसिया प्यासिफिक विभागका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनले भने ।
सरकारले बजेटको वित्तीय घाटा कम गर्न बजेटको आकार नै घटाउन सक्ने भए पनि त्यो असल अभ्यास नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई कम गर्नेछ भने जनताको कल्याणलाई पनि कम गर्नेछ । त्यसैले खर्च घटाउनु समाधान होइन ।’
ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा कम आय वर्गका मुलुकहरुले विकासका लागि स्रोतको अभावको समस्या झेलिरहेको श्रीनिवासनले जानकारी दिए ।
अहिले नेपालको कुल आन्तरिक र बाह्य ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४४ प्रतिशत हो ।
नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि भन्दा सावाँब्याज भुक्तानीका लागि बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन भएकोमा सावाँब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष सावाँब्याज भुक्तानीका लागि थप १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
