जेठ २९, काठमाडौं । नेपाल यूएई चेम्बर अफ कमर्स एन्ड ईन्डष्ट्रीजले परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदसँग भेट गरी दुई मुलुकबीचका व्यापार व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाहरुको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । संघका अध्यक्ष पवनकुमार अग्रवालसहित केही महिनअघि यूएईको स्थलगत भ्रमणमा समेत गएको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई स्थलगत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा दुई मुलुकबीचको आर्थिक सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुर्याउन गर्नुपर्ने विवरणहरु समावेश छन् । प्रतिनिधिमण्डलले यूएईसँग विदेशी लगानी संरक्षण सम्झौता (फिपा) गर्न माग गरेको छ । फिपा लागू गर्दा युएईका व्यवसायीहरूले नेपालमा लगानी गर्न सुरक्षित महशुस गर्ने संघका अध्यक्ष अग्रवालले मन्त्री साउदलाई जानकारी गराए । “यसले भेदभाव र अनुचित व्यवहार विरुद्ध कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्नेछ, युएईका धेरै व्यवसायहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ,” अग्रवालले भने, “यसबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र ज्ञान हस्तान्तरणमा वृद्धि हुनेछ ।” चेम्बरले फिपामा हस्ताक्षर गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु विश्वास बढाउन अनुकूल व्यापार वातावरण सिर्जना गर्ने जनाएको छ । यसले विदेशी लगानीको संरक्षण र व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न नेपालको प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्ने उल्लेख गर्दै युएईका व्यवसायीहरूले नयाँ प्रविधि, व्यवस्थापकीय सीप र बजार अन्तदृष्टि ल्याउने छन्, जसले नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूलाई फाइदा पु¥याउने उल्लेख छ । संघका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्समा हाल ४ लाख नेपाली कामदारले रोजगारी गरिरहेका छन् । युएई रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोत मात्र नभै नेपालको तेस्रो ठूलो व्यापार साझेदार पनि हो । संघले यूएईसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न पनि माग गरेको छ । नेपाल र युएई बीचको दोहोरो कर सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनले विशेष गरी युएईमा बस्ने र कर तिर्ने नेपाली व्यक्तिहरूलाई धेरै फाइदा पुग्ने संघको भनाइ छ । दुवै देशहरूले समान आम्दानीमा व्यक्तिहरूलाई कर नलगाउने यो व्यवस्थाले युएईमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने संघको भनाइ छ । संघले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न नेपाल र युएईबीच मैत्री समिति गठन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यस उच्चस्तरीय समितिले सांस्कृतिक आदानप्रदान, पर्यटन प्रवद्र्धन र जनताबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको विकासमा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । यस्तै, संघले नागरिक उड्डयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने जनाएको छ । दुई मुलुकबीच हुने नागरिक उड्डयन सम्झौता कार्यान्वयनले दुवै देशलाई धेरै फाइदा पुग्ने जनाइएको छ । यस्तो सम्झौताले हवाई कनेक्टिभिटीलाई सहज र बृद्धि गर्दै यात्रा, व्यापार र पर्यटनका नयाँ अवसरहरू खोल्ने उल्लेख छ । “यसले उडान फ्रिक्वेन्सी, थप सीधा रुटहरू र नेपाल र युएई बीचको पहुँचमा सुधार ल्याउनेछ, जसले गर्दा यात्रुहरू र व्यवसायहरूका लागि थप सुविधा र दक्षता हुनेछ,” संघले भनेको छ । संघका अनुसार नेपालले यूएईसँग यसबाहेक युएईमा ‘भिजिट नेपाल’ अभियान सुरु गर्नुपर्ने तथा यूएईबाट नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ । हालको पर्यटक आगमन धेरै कम भएकोले, लक्षित प्रचारात्मक पहलहरू, जस्तै मार्केटिङ अभियानहरू र ट्राभल एक्सपोमा सहभागिताले प्रभावकारी रूपमा सचेतना जगाउने र सम्भावित पर्यटकहरूमा चासो उत्पन्न गर्ने जनाएको छ । नेपाल र युएईबीच श्रम सम्झौता गर्दै यूएईमा बसोबास गर्ने र काम गर्ने करिब ४ लाख नेपाली कामदारलाई पर्याप्त लाभ दिनुपर्ने संघको भनाइ छ । यस्तो सम्झौताले उनीहरूको अधिकार र कल्याणको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने र कामदारको हितको रक्षा गर्दै कामको अवस्था, पारिश्रमिक र सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट दिशानिर्देश र नियमहरू निर्माण गर्ने संघको भनाइ छ । संघले यससँगै दुई मुलुकबीच लगानी सम्झौता, कानुनी सम्झौता तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता गर्न पनि सुझाव दिएको छ । संघको सुझावपछि परराष्ट्रमन्त्री साउदले यूएईसँग यसअघि भएका सम्झौताहरुको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्दै दुवै मुलुकलाई मान्य हुनेगरी विस्तृत सहमति र सम्झौता हुनुपर्ने धारणा राखे । मन्त्री साउदले नेपाल यूएई चेम्बरको अध्ययन प्रतिवेदन आफूहरुका लागि मार्गदर्शक हुनसक्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक कुटनीतिलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । छलफमा नेपाल यूएई चेम्बरका अध्यक्ष पवन अग्रवालसहित उपाध्यक्ष जीवन भण्डारी, मोहनवीर थापा, चन्द्र टण्डन, अनोज रिमाल, विनय उपाध्याय लगायतको सहभागिता रहेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव तेजबहादुर क्षेत्री सहभागी थिए ।