पशुपति आरतिमा सिण्डिकेट, किन मौन छ हिन्दु समाज ?
-प्रमिला भुजेल
संस्कृतिमन्त्री सुदन किराँतीले हिन्दु धर्मको विषयलाई लिएर विवादित वक्तव्य दिएको १० दिन पनि भएको छैन, त्यसको लगत्तै यो देशको ईष्टदेव पशुपतिनाथलाई नै जोडेर पुन: पशुपतिनाथमा दैनिक रूपमा हुने गरेको आरतीमाथि व्यापार गरिएको कुरा सार्वजनिक हुनु अत्यन्तै दु:खद र निन्दनीय कुरा हो । पशुपति आर्यघाट क्षेत्रको वागमती नदी किनारमा हुने गङ्गा-आरती लगायतको भिडियोको कपिराइट बूढासुब्बा डिजिटललाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मासिक १ लाख ६० हजार रूपैयाँमा बिक्री गर्नु अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो । झन् त्यसमाथि कोषको नामबाट पशुपति क्षेत्रमा “डिजिटल कपिराइट ऐन अन्तर्गत कारवाही हुने” भनिएर टाँस गरिएको सूचना अत्यतै निन्दनीय छ । वास्तवमै भन्ने हो भने हालसम्म नेपालमा यो नामको कुनै कानून नै छैन । यस्तै आशय आउने “प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९” चाहिँ रहेको छ जसको दफा ३ र ४ को आधारमा हेर्दा यो ऐनको आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई “धर्म” सँग सम्बन्धित दृश्यहरू प्रकाशन/प्रशारण अधिकार विक्री गर्ने कानूनी आधार नभएको स्पष्ट देखिन्छ । जसमा प्रष्टसँगले उल्लेख गरिएको छ कि,” दफा ३. प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण: (१) कुनैपनि रचनालाई प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण प्राप्त हुन्छ (२) प्रस्तुतीकरण, सङ्कलन वा अभिव्यक्तिको दृष्टिकोणबाट मौलिक रूपमा प्रस्तुत भएका अनुवाद, संयोजन, क्रमबद्ध संयोजन, रचना वा कृतिहरूको संग्रह, यन्त्रको सहायताले वा यन्त्रको सहायता बेगर पढ्न सकिने गरी सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क वा तथ्याङ्कको आधार, लौकिक अभिव्यक्ति विधा अन्तर्गतका उखान, लोककथा, लोकगीत वा अन्य कुनै लोक अभिव्यक्तिमा आधारित व्युत्पन्न रचनालाई मूल रचनाको प्रतिलिपि अधिकारमा प्रतिकूल असर नपुर्याउने किसिमले मौलिक रचना सरह नै प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण प्राप्त हुनेछ । दफा ४ प्रतिलिपि धिकारको संरक्षण प्राप्त नहुने: दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विचार, धर्म, समाचार, संचालन विधि, अवधारणा, सिद्धान्त, अदालतको फैसला, प्रशासनिक निर्णय, लोकगीत, लोककथा, उखान र सामान्य तथ्याङ्क जस्ता कुराहरूलाई व्यक्त वा वर्णन वा व्याख्यागरिए वा कुनै रचनामा समावेश गरिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिमको संरक्षण प्राप्त हुने छैन ।”
१ लाख ६० हजारकै लागि पशुपतिको आरतीलाई अनुबन्धित गराउनु भनेको आफैंमा एक शंकास्पद कार्य हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई त्यति न्यून रूपैयाँका लागि यो कार्य गर्नुपर्ने नै किन थियो ? यो अलग्गै बहसको विषय बन्न सक्दछ । सबै सर्वसाधारणले नियम बुझ्दैनन् र कानून जान्दैनन् । फलस्वरूप मानिसले परिसरमा रहेको उक्त सूचना पढेर भिडियो खिच्न त नपाइने पो रहेछ त भन्ने सोची कानूनी झमेलामा फसिने पो हो कि भनेर विस्तारै पशुपति क्षेत्रको भिडियो खिचेर पोस्ट गर्न छोड्छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई यस्तो अधिकार दिने कानून रहेकै अवस्था भए पनि “व्यावसायिक प्रयोजन”को लागि मात्र फोटो भिडियो खिच्न नपाइने हो । यसको मतलब पैसा आर्जन गर्ने गरी मात्र फोटो/भिडियो खिच्न नपाइने हो तर व्यक्तिगत हिसाबले खिच्न र सामाजिक संजालमा राख्न कानूनले रोकेको छैन । तर कोषको नाम समेत राखेर बनाइएको उक्त सूचनाको पहिलो वाक्यमा ठाडै “भिडियो खिच्न सख्त मनाही छ” भनी कानून विपरीत आमजनतालाई धम्क्याउने भाषायुक्त सूचना जारी भएको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा बूढासुब्बा डिजिटलसँग पशुपति क्षेत्रको भिडियो/फोटोमा सिन्डिकेट लाद्ने गरी गरिएको सम्झौता आफैंमा गैरकानुनी रहेको छ भने कोषको मिलेमतोमा कानूनको हवाला दिँदै आम जनतालाई बिना कुनै कानुनी धरातल धम्क्याउने काम भएको छ । जुन निन्दनीय देखिन्छ ।
पशुपतिकोषका सूचना अधिकारी रेवतीरमण अधिकारीले पशुपति क्षेत्रमा हुने गंगा आरती र कोर क्षेत्रमा हुने दीप प्रज्ज्वलनको भिडिओको प्रतिलिपि अधिकार मात्र बूढासुब्बालाई बिक्री गरिएको तथा सर्वसाधारणलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र आरती तथा दीप प्रज्वलनको भिडिओ खिच्न सख्त मनाही गरिएको भनेका छन् । उनको भनाई अनुसार, कसैले पशुपतिमा गएर आफ्ना कुनै मांगलिक कार्य गर्दैछ भने त्यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो सम्झनाका लागि फोटो, भिडियो खिच्न पाउँछ, त्यसैगरी आफू पशुपति आरतीमा गएको छु भन्ने जानकारी दिन सामाजिक सञ्जालमा भिडियो खिचेर राखे पनि कपिराइट लाग्दैन । तर, उसले आम्दानी गर्ने, पैसा कमाउने उद्देश्यले भिडियो खिचेर राखेको खण्डमा मात्र बूढासुब्बाले कपिराइट लगाउन सक्छ भनेर भन्दछन ।
झट्ट सुन्दा उनको यो अभिव्यक्ति गलत देखिदैन तर १ लाख ६० हजारकै लागि पशुपतिको आरतीलाई अनुबन्धित गराउनु भनेको आफैंमा एक शंकास्पद कार्य हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई त्यति न्यून रूपैयाँका लागि यो कार्य गर्नुपर्ने नै किन थियो ? यो अलग्गै बहसको विषय बन्न सक्दछ । सबै सर्वसाधारणले नियम बुझ्दैनन् र कानून जान्दैनन् । फलस्वरूप मानिसले परिसरमा रहेको उक्त सूचना पढेर भिडियो खिच्न त नपाइने पो रहेछ त भन्ने सोची कानूनी झमेलामा फसिने पो हो कि भनेर विस्तारै पशुपति क्षेत्रको भिडियो खिचेर पोस्ट गर्न छोड्छन् । जसको कारण विस्तारै पशुपति क्षेत्रसँग सम्बन्धित भिडियोहरू सामाजिक संजालमा देखा पर्न छोड्दछन् । पशुपतिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचारप्रसारको दायित्व सरकारको मात्र होइन, हरेक नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । मठ मन्दिरका भिडियोहरू सामाजिक संजालमा राखेकै भरमा पछिल्लो वर्षहरूमा दुर्गम क्षेत्रको मन्दिरहरूमा समेत मानिसको चाप बढेको सत्यता हामी माझ लुकेको छैन । फेसबुकमा राखिएको रिल र टिकटक भिडियोकै कारण कहिल्यै नाम नसुनेका मन्दिरहरू समेतमा यसपटक मानिसको बाक्लो भिड देख्न सकिन्थ्यो ।
पशुपतिको प्रचारमा सरकारले १० करोड लगानी गरेर जति उपलब्धि हासिल गर्दछ त्योभन्दा धेरै सर्वसाधारणले सामाजिक संजाल मार्फत भिडियो एवं रिलहरू खिचेर सामाजिक सन्जालमा राखेर जानेर होस् वा अनजानमा नै किन नहोस् नि:शुल्क रूपमा प्रचार गरिरहेका छन्, हुन्छन र भईराखेका छन् । जसले गर्दा सरकारले प्रचार प्रसारमा राज्य कोषको रूपैयाँ खर्च गरेर हासिल गरेको उपलब्धिभन्दा धेरै सर्वसाधारणका गतिविधिले प्रचार प्रसारमा सहयोग पुगेको छ । तर यी सबै कुरालाई पन्छाएर त्यति न्यून रुपैयाँको लागि पशुपतिको कोर एरियामै सर्वसाधारणमा त्रास फैलिने गरेर सम्प्रेषण गरेको सूचनाले अन्योल सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।
संस्कृति मन्त्रीको हिन्दु धर्म सम्बन्धित विवादित अभिव्यक्ति, इसाई धर्म नमान्नेलाई जेल हाल्छु, हतकडी लगाउँछु भन्ने किसिमको आशय बोक्ने अभिव्यक्ति, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पदाधिकारी नियुक्तिमा विवादित धर्मका व्यक्तिहरू, धर्मलाई अफिम मान्ने र धर्मकै विरोध गरेर हिंड्ने व्यक्तिहरूको मन्दिर पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने गरेको विशेष चासो, पशुपति क्षेत्रभित्रको यस्तो किसिमको व्यापारिक अनुबन्धन प्रक्रिया आदि कुरालाई हेर्दा यो सरकारमा नै बसेको व्यक्तिहरूले यो देशको संस्कृति, पहिचान र मौलिकतालाई सिध्याउने रणनीति अपनाएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । बूढासुब्बा डिजिटल प्रालिसँग मिलेर क्षेत्र विकास कोषले जुन सिन्डिकेट प्रणालीको शुरूवात गरेको छ, त्यसले भविष्यमा अन्योल सिर्जना गर्ने मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा समेत गलत नीतिको विकास हुने परिपाटीको विकास हुन सक्दछ । भोलिको दिनमा पशुपतिको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै पशुपतिको मूल गेटमा तस्विर खिच्न नपाउने, किरातेश्वर मन्दिर परिसरमा भिडियो खिच्न नपाउने, आर्यघाट एवं गुह्येश्वरी क्षेत्रमा फोटो, भिडियो खिच्न नपाउने, वनकाली क्षेत्रमा भ्रमण गर्न नपाउने भन्दै एक पछि अर्को नियम बनाउँदै गएको खण्डमा सामाजिक विद्रोहको शुरूवात हुने प्रष्ट देख्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन पशुपति क्षेत्रमा शुरूवात गरिएको यो किसिमको परिपाटीले भोलिको दिनमा ४ पैसाको लोभमा अन्य स्थानको मन्दिरमा समेत यस्ता किसिमको गतिविधिको शुरूवात हुन पुग्दछ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीका अगुवाहरू जो धार्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैनन् तथापी मठ मन्दिरको उच्च पदमा रहेका छन् तिनले पनि मन्दिरको गुणस्तर विकास र आम्दानीको नाममा यस्तो क्रियाकलापको शुरुवात गर्दा पैसा पो कमाइ हुने रहेछ भनेर आफ्ना क्षेत्रमा यही परिपाटी लागू गर्दै जाने हो भने यसले धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा विचलन ल्याउने निश्चित छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पछिल्लो समयमा गरेको यो निर्णयलाई लिएर सामाजिक संजालमा समेत विभिन्न व्यक्तिहरूले थुप्रै टिका टिप्पणी गरेका छन् । क्षेत्र विकास कोषको यो कार्यलाई पशुपतिको प्रचारप्रसारमा सिण्डिकेट सिस्टमको थालनी हो भनेर अवाज उठाउन थालेको छन् । यसले सर्वसाधारण भक्तजनहरूको बिचमा अन्योल सिर्जना गराएर मन्दिर परिसरमा भिडियो खिच्दा त्रासको वातावरणको निर्माण गरी देशको मौलिक संस्कृति, परम्परा, पहिचान आदिमाथिको ठाडो हस्तक्षेप गरेको बुझ्न सकिन्छ । सिधा अर्थमा भन्दा यो एक किसिमको सरकारी स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो भन्दा अत्युक्ती नहोला । जुन कार्यको जति नै निन्दा गरेपनि कमै हुन्छ ।
