जेठ ६, काठमाडौं । सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन, हिनामिना र ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश (टिओआर)मा दलहरूबीच सहमति हुन सकेन । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आइतवार बसेको कार्यदलको बैठक सहमतिमा सहकारीको रकम हिनामिनामा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मतभेद भएपछि सहमति हुन नसकेको हो ।
समितिको कार्यादेशमा सहकारीको रकम हिनामिनामा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दा सहमति जुट्न ढिलाइ भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
कार्यदलका सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले समग्र सहकारीमा छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै कुनै एक व्यक्तिलाई आजै दोषी हो भनेर उहीमाथि मात्रै छानबिन हुनु न्यायोचित हुँदैन भनी आफ्नो धारणा राखे ।
सहकारी संस्था ठगीको विषय छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन एमालेका नेता एवं कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन् ।
शनिवार साँझ बालुवाटारमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेता संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए । सोही सहमति अनुसार सत्ता र प्रतिपक्षबाट चार सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेर आइतबार दिनभर कार्यदलस्तरमा समितिको कार्यादेश बनाउन नेताहरू जुटेपनि सफल हुन सकेनन् । टीओआरमा सहमति खोज्ने प्रयासस्वरुप कार्यदल र पार्टीभित्र विभिन्न चरणका छलफल भएपनि सत्ता र प्रतिपक्षले आआफ्नो अडान भने छाड्न मानेनन् ।
दिनभरको प्रयासमा पनि कार्यदलस्तरमा यसबारे सहमति जुट्न नसेकपछि आइतवारको प्रतिनिधि सभा बैठक दुई पटक समय सारियो भने राष्ट्रिय सभाको बैठक सोमवारसम्मका लागि स्थगित नै हुन पुग्यो ।
