जेठ ८, काठमाडौं । स्थानीयस्तरमा हुने विवाद, मनमुटाव सामूहिक छलफलबाटै मेलमिलाप गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘न्याय चौतारी’ सुरु गरेको छ । काठमाडौं महानगर– ११ शान्ति पार्कमा मंगलवारदेखि चौतारीमा बसेर महानगरले साना प्रकृतिका विवादको छिनोफानो गर्ने उद्देश्यले वडा महिला सञ्जालले न्याय चौतारी कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
कार्यक्रम सुरु गर्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले चौतारीमा सरोकारवाला पक्ष बसेर गरिएको छलफलले दुवै पक्षको लाभमा केन्द्रित हुने बताइन् । ‘न्यायमा हारेर कसैले पीडा बोध गर्नु नपरोस् । झगडाका कारण समय र सम्पत्ति खर्च गर्नु नपरोस्’, उनले भनिन्, ‘विवादमा अल्झिएर जीवन समस्यामा नपरोस्, भनेर हामीले न्यायलाई नागरिकको आँगनमै पुर्याउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’
कतिपय अवस्थामा आफूले भोगिरहेको हिंसाबारे नै थाहा नपाउँदा धेरैले दुख पाउनु परेको उपप्रमुख डंगोलले बताइन् । उनले न्याय चौतारीले हिंसाको प्रकृतिबारे चेतना नभएकाहरुलाई चेतना दिने र न्याय चौतारीले कानुनी व्यवस्थाबारे पनि जानकारी दिने बताइन् ।
महानगगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने सानातिना विवादलाई समयै सुल्झाउन सकिए त्यसले ठूलो रुप नलिने बताउँदै उनले भने, ‘सानातिना विवादलाई त्यही मिलाउन पाए धेरै द्वन्द्वहरु सिर्जना भएकै ठाउँमै रोकिन्छन् । हामीले देश बुझ्यौं । विदेश बुझ्यौं । तर, आफ्नै मौलिक राम्रा अभ्यास बिर्सियौं’ ।
कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले महानगरले जारी गरेका ऐन, कानुनबारे सबैलाई जानकारी दिन पनि चौतारीले सहयोग पुर्याउने बताए ।
आफ्ना टोलका समस्याका बारेमा आफ्नै टोलमा छलफल गर्ने संस्कार विकास गर्न चौतारी संरचना निर्माण गर्ने, भएका चौतारीलाई संरक्षण गरेर छलफल चलाउने वडाको योजना रहेको वडाध्यक्ष धर्मराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाले विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन २०७५, मानव बेचविखन, ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि २०७८, वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि २०७९, लैंगिक हिंसा निवारण सञ्चालन कोष सञ्चाल कार्यविधि २०७८, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७९, महानगर प्रहरी ऐन २०८०, कानुनी सहायता कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ ।
यद्यपि पहिलो दिन न्याय चौतारीको केन्द्रबिन्दुमा कुनै विवाद थिएन, बरु चौतारीको उपयोगिता र उद्देश्यबारे छलफल भएको थियो ।
