सेनाले नेतृत्व गरेको सरकार बंगलादेशका विद्यार्थीद्वारा अस्वीकार्य

२२ साउन, काठमाडौं । बंगलादेशमा सेनाको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकार अस्वीकार्य हुने आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजकहरूले फेसबुकमा एउटा भिडिओ सार्वजनिक गर्दै सैन्य शासन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

उनीहरुले सिफारिस गरेकोभन्दा अन्य कुनै सरकार स्वीकार्य नहुने विद्यार्थी आन्दोलनका नेता नाहिद इस्लामले भिडिओमा भनेका छन् ।

उनले सेनाको साथ भएको वा सेनाले नेतृत्व गरेको कुनै सरकार स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, “हामी सेनाको साथ भएको वा सेनाले नेतृत्व गरेको सरकार स्वीकार गर्दैनौँ।"

त्यसो त उनीहरुले नयाँ अन्तरिम सरकारको नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसले गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

पदत्याग गर्दै प्रधानमन्त्री शेख हसिना बंगलादेशबाट पलायन भएपछि सोमवार सेना प्रमुखले अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा गरेका थिए।

ताजा

सबै

सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक, रवि लामिछानेसहित चार जनालाई कारवाही गर्न सिफारिस

४ असोज, काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समित…

नेसनल डे कन्सर्टमा बालेनको पक्षमा नारा लगाउनेहरुमाथि हातपात

३ असोज, काठमाडौं । दरबारमार्गमा आयोजना भइरहेको नेसनल डे कन्सर्टमा आज काठमाडौं महान…

भक्तपुरमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल निर्माणबारे छलफल

३ असोज, काठमाडौं । भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि …

माइतीघरमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध प्रदर्शन, नदीको मापदण्ड नबढाउन माग

३ असोज, काठमाडौं । वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्न…

लोकप्रिय

सबै

नेसनल डे कन्सर्टमा बालेनको पक्षमा नारा लगाउनेहरुमाथि हातपात

वसन्तपुरमा कुमारीहरूको सामूहिक पूजा

३१ भाद्र, काठमाडौं । काठमाडौँको वसन्तपुर क्षेत्रमा रहेको तलेजु भवानी मन्दिर अगाडि कु…

राष्ट्रियसभाका दुई समितिमा सभापति निर्वाचित

३१ भाद्र, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका दुई समितिमा सभापति निर्वाचित भएका छन् । सोमवार र…

यो पनि

सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक, रवि लामिछानेसहित चार जनालाई कारवाही गर्न सिफारिस

नेसनल डे कन्सर्टमा बालेनको पक्षमा नारा लगाउनेहरुमाथि हातपात

भक्तपुरमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल निर्माणबारे छलफल

माइतीघरमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध प्रदर्शन, नदीको मापदण्ड नबढाउन माग