१८ भाद्र, काठमाडौं । काठमाडौंको नदी किनारमा बस्ने ८० हजार घरधुरीलाई प्रभाव पार्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य सन्तोष चालिसेले माग गर्नु भएको छ ।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर चालिसेले अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदा ८० हजार भन्दा बढी घरबार बिहिन हुनुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भयो ।

सांसद चालिसेले २०६५ सालमा अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत बिकास आयोजनाले नदी किनारबाट २०-२० मिटर छाडेर संरचना बनाउने निर्णय गरेकोले करिब ८० हजार भन्दा बढीले २० मिटर छाडेर घर बनाएकोमा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको थप २० मिटर छाड्नु पर्ने आदेस आएपछि ८० हजार घरधुरी घरबार बिहिन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तोष चालिसेले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने बताउनु हुँदै संसदको ध्यानाकर्षण गर्नु भयो । २०८० पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासबाट भएको फैसलामाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने सांसद चालिसेको माग गर्नु भयो ।

चालिसेले २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसलाले नदि किनारका बासिन्दाहरु चिन्तित भएकोमा जोड दिनु हुँदै यस्तो फैसलाले नदी किनार वरिपरि बस्ने घरधुरिहरूलाई अन्याय भएको बताउनु भयो ।

अहिले अधिकांश घरधुरीलाई बैंकले धितो परिवर्तन गर्न दबाब दिइरहेकोले त्यस तर्फ पनि चालिसेले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।