२७ माघ २०७८ काठमाडौं । कोरोना विरुद्धको खोप सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनुको सट्टा सरकारले पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिले मात्र सार्वजनिक निकायबाट सेवा पाउने हुँदा अधिकांश नागरिक सेवाबाट बञ्चित भएकोले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटको आदेशमा निवेदकले रिटमा माग गरेको विषयमा अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानूनको विद्यार्थी तथा सूचनाको हकको अभियन्ता सविन पोख्रेलले लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले सर्वसाधारण नागरिकको सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा अवरोध पुगेको अधिवक्ता शुभनराज आचार्यले वताएका छन् । सरकारको निर्णय वदर माग गर्दै कोरोना भाइरसको खोप सहज रुपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनुको सट्टा सरकारले पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिले मात्र सार्वजनिक निकायबाट सेवा पाउने हुँदा अधिकांश नागरिक सेवाबाट बञ्चित भएको हुँदा सरकारलाई नागरिकको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नरहेकोअधिवक्ता विनोद कार्कीले वताएका छन् ।अधिवक्ताहरु शुभनराज आचार्य, विनोद कार्र्की, धनञ्जय खनाल, निवेदक सविन पोख्रेल, अधिवक्ताहरु सुजन नेपाल, नरेन्द्र कुमार शाहले उक्त रिट निवेदनमा बहस गरेका छन् । रिट निवेदक कानूनका विद्यार्थी तथा सूचनाको हकका अभियन्ता सविन पोख्रेलले हरेक नागरिकलाई आफ्नो आत्म निर्णयको अधिकार रहेको भन्दै कुनै पनि खोप परीक्षण भएर लगाउन योग्य हुन कम्तीमा पाँच देखि दश वर्ष सम्म लाग्ने चिकित्सा विज्ञानले समेत प्रमाणित गरेको अवस्थामा जबरजस्ति खोप लगाउन लगाएर नागरिकलाई भ्रममा बनाउन नहुने वताएका छन् ।