मानव बेचबिखनको झूटो मुद्दाले तीन वर्ष जेल
१४ चैत्र, काठमाडौँ ।
मानव बेचबिखनको झूटो मुद्दा लगाएका कारण धनगढीका एक सर्वसाधारणले बित्थैमा तीन वर्ष कारागारमा बिताउनुपर्यो । माइती नेपालका कर्मचारीको अग्रसरतामा प्रहरी र सरकारी वकिलले मानव बेचबिखनको झुटो मुद्दा लगाएका कारण तीन वर्ष जेल जीवन बिताउनुपएको छ । आफ्नी प्रेमिकासँग भारतमा विवाह गर्ने गरी बनाएको योजना उनलाई यति महँगो साबित भयो कि त्यसै कारण उनले दुई पटक गरी ३ वर्ष कारागार जीवन बिताउनुपर्यो । गलत अभियोजनलाई सच्याउने भूमिकामा रहेका पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशले समेत फैसलामा त्रुटि गर्दा कैलालीको धनगढी–११ का ३२ वर्षीय बमबहादुर सार्कीले अतिरिक्त झमेला सामना गर्नुपर्यो ।
२० वर्षीय बमबहादुर २०६६ जेठ १५ मा आफ्नी प्रेमिका मायासँग भारत जाँदै थिए । भारतको हल्दवानीमा आफन्तकामा पुगेर बिहे गर्ने उनीहरूको योजना थियो । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पैदलै सीमा पार गर्न लाग्दा उनीहरूलाई माइती नेपालका कर्मचारीले रोकेर केरकार गरे । यसअघि कहिल्यै भारत नगएकी मायाले बमबहादुरले आफूलाई बिहे गर्छु भनेर भारत लैजाँदै गरेको बताइन् । माइती नेपालका कर्मचारीले तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरी पुगेर वीरबहादुरलाई नियन्त्रणमा लिइहाल्यो । मायालाई बेचबिखनको सम्भावना रहेको सम्झाउँदै जाहेरी दिन लगाइयो । बिहे गर्न हिँडेका बमबहादुर प्रहरी हिरासतमा पुगे ।
प्रहरीसमक्ष बमबहादुरले आफूहरू सहमतिमै विवाह गर्न भारत जान लागेको, आफूले आफ्नै प्रेमिकालाई बेच्नेबारे सोच्न पनि नसक्ने बयान दिए । तर, प्रहरीको ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन’ र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयमा उनीमाथि कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मानव बेचबिखनको मुद्दा चल्यो । गत वर्ष परिवारका पाँचै जना नेपाल आएका बखत प्रहरीले २०७७ मंसिर २८ मा बमबहादुरलाई पक्राउ गर्यो । आफू किन पक्राउ परेको छु भन्ने थाहा पाउँदा भने बमबहादुर आश्चार्यचकित भए । भएको के रहेछ भने उनी जिल्ला अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरेर प्रेमिकासँग बिहे गरी भारत गएछन् । यता, सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा ९हाल उच्च अदालतमा० जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर बमबहादुरलाई १० देखि १५ वर्षसम्म कैद गर्न माग गर्दै पुनरावेदन गरेछ । पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा दिइएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले पीडितलाई विवाह गर्छु भन्ने प्रलोभनमा पारी भारत लैजाने क्रममा पक्राउ परेको देखिन्छ । अपराधको प्रकृतिबाट अभियुक्तको उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीको उद्देश्य बिक्री गर्ने नै थियो भनी देखाउन प्रमाणको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रमाणहरूको गहन विश्लेषण तथा उचित मूल्यांकन नगरिएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाऊँ ।’
मायाले जिल्ला अदालतमा आफूहरूबीच सहमतिमा विवाह गर्न भारत जान लागेको भनी दिएको बयान उनले सुरुमा प्रहरीलाई बताएको भन्दा फरक थियो । पुनरावेदन अदालतले ‘मानव बेचबिखनजस्तो संगठित अपराधमा विभिन्न प्रलोभनमा पारी वा धम्की दिएर पीडितको बयान फेर्न लगाइन्छ’ भन्दै मायाले पनि त्यस्तै धम्की वा प्रलोभनले अदालतमा बयान फेरेकी हुन सक्छिन् भन्ने अनुमान गर्यो । भन्यो, ‘विवाहका लागि भारत जाँदै गरेको भन्ने कुरा विश्वसनीय देखिँदैन । बरु पीडितले सुरुमा गरेको कागज विश्वसनीय छ ।’माइती नेपालका कर्मचारीको गलत बुझाइ र गलत परामर्शका कारण यो मुद्दाको उठान भएको हो । जेलबाट छुटेपछि प्रेमविवाह गरेर तीन सन्तानसहित बसिरहेको अवस्थामा मलाई एक्कासि पक्राउ गरिएको छ,’ उनले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनमा लेखेका छन्, ‘मलाई अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने मौकासमेत दिइएन । हाल कारागार कार्यालय महेन्द्रनगरमा छु । न्याय पाऊँ ।
चैत २ मा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै बमबहादुरलाई तुरुन्तै कैदमुक्त गर्न आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासले दिएको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडित भनिएकी व्यक्ति र प्रतिवादीबीच विवाह भई भारतमा बसोबास गर्दै आएको र हाल तीन सन्तानसमेत भइसकेको भन्ने तथ्य विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, बच्चाहरूको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबाट पुष्टि भएको स्थितिमा कसुर गरेको देखिएन । अन्य कुनै मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरिदिनू ।’
‘आफू संलग्न नै नभएको कसुरमा थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन हो । यसबाट प्रतिवादीलाई अपूरणीय शारीरिक एवं मानसिक पीडा पुगेको र निजहरूको सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुगेको हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा राज्यको उत्तरदायित्वको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र झूटा अभियोजनबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्तिलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन आवश्यक हुन्छ,’ न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र आधारभूत मानवअधिकारको उल्लंघनमा राज्यको उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्नका लागि समेत क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने पूर्वावस्थालाई संकुचित तुल्याउन उपयुक्त हुँदैन । दुराशयपूर्ण अभियोजनको परिणामस्वरूप थुनामा बस्नुपरेका व्यक्तिलाई राज्यबाट न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।’
२०७५ को फागुनमा पनि सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइमा निर्दोष पाइएका खुलबहादुर कुँवरलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका यी कुनै पनि आदेश कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
