२४ जेष्ठ, काठमाडौँ । भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)को संरक्षणमा भारतीय सशस्त्र वन रक्षकले कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीस्थित दशगजा क्षेत्रको जमिन कब्जा गर्न लगाएको काँडेतार र सिमेन्टेड पोल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)ले हटाएको छ । दशगजा क्षेत्रको जमिन आफ्नोतर्फ पार्न भारतीय सुरक्षाकर्मीले गाडेका सिमेन्टका पोल र काँडेतार सीमा सुरक्षार्थ देविस्थानबाट तैनाथ सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)बाट खटिएको टोलीले हटाएको हो । सिमेन्टेड पोल गाडेर दशगजाको जमिन आफ्नो तर्फ पार्न काँडे तारजाली लगाएको सुइँको पाएपछि जेठ १८ मा सशस्त्र प्रहरी टोली भारतीय अनधिकृत संरचना हटाउन पुगेको थियो । सशस्त्र प्रहरीले दशगजामा बनाइएका संरचना हटाउन थालेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मी भनाभनमा उत्रिएको स्रोत बताउँछ । तर, दशगजामा संरचना बनाउन नदिने सशस्त्र प्रहरीको अडानपछि एसएसबी र सशस्त्र सीमा बलको टोली पछि हटेको थियो । त्यसपछि सशस्त्रले सिमेन्टेड पोल र काँडेतार हटाएर दशगजाको भूभाग खाली गराएको थियो । यो विषयमा सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको थियो । गृह स्रोतका अनुसार अनधिकृत रुपमा संरचना बनाएको विषयमा भारतीय पक्षलाई समेत जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो । गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘दशगजाको भूभाग आफ्नो तर्फ पार्ने गरी भारतीय पक्षले सिमेन्टका पोल र काँडेतार लगाएको रहेछ, सशस्त्र प्रहरी टोली पुगेर ती संरचना हटाइसकेको छ, दशगजामा कसैले पनि यस्ता संरचना बनाउँनै पाउँदैन, यस विषयमा भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षणका लागि परराष्ट्रलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।’ यसैगरी दोधारा–चादनी नगरपालिका ३ बडुवालटोल नजिकै नेपाली भूभागलाई असर पर्नेगरी भारतले नखाताल वन क्षेत्रको बाटोबाट नजिकै बनाएको ढुंगा र माटाको अग्लो संरचना पनि सशस्त्रले भत्काइदिएको छ । नेपालबाट बग्ने पानीको बहाव रोक्न भारतीय सशस्त्र वन रक्षकले माटो र ढुंगाको उकास लगाउन थालेपछि सशस्त्र प्रहरीको भूमिराज टोलास्थित बीओपीबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीले रोकेका हुन् । स्काभेटर लगायत उपकरणबाट अग्लो संरचना बनाउन थालेपछि सशस्त्रले एसएसबीलाई भेटेर आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछिको समन्वयात्मक छलफलपछि सशस्त्र वन रक्षक काम छोडेर हिँडेको स्रोतले जानकारी दियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सीमावर्ती क्षेत्रमा कसैले एकतर्फी संरचना बनाउन नपाउने र बनाएमा सम्बन्धित निकायबाट सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराइने बताए । परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको विषयमा भने उनी बोल्न चाहेनन् ।