जेठ ३०, काठमाडौं । सन् २०२१ नोभेम्बरमा बेलायत सरकारले नेपालबाट १० हजार हेल्थ प्रोफेसनल रोजगारीका लागि लैजाने प्रस्ताव पठायो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी पठाउनका लागि जीटुजीमार्फत नै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ग–यो । बेलायत सरकारबाट माग भएबमोजिम नर्सिङ जनशक्ति पठाउने योजनाअनुरूप पछिल्लोपटक बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस, नेसनल हेल्थ सर्भिसका प्रतिनिधि तथा काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीचको छलफलबाट श्रम समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार पारिएको छ । श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपश्चात् सम्झौताको टुंगो लाग्नेछ । कस्ता नर्स पठाउने योजना छ सरकारको ? श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कुन तहको नर्सिङ जनशक्ति पठाउने भन्नेबारे सार्वजनिक गरेको छैन । श्रम सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि मात्रै बेलायत जाने नर्सहरूले के कस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्नेबारे टुंगो लगाइने मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेल बताउँछन् । बेलायत पठाउनका लागि ‘ह्युमन रिसोर्स म्यापिङ’ गरिएको र १५ हजार बेरोजगार नर्सिङ जनशक्तिमध्येबाटै पठाउने तयारी भएको पोखरेलले बताए । नेपाल नर्सिङ संघले भने बेलायतले स्टाफ नर्स लैजान चाहेको जनाएको छ । संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई बेलायतले १० हजार स्टाफ नर्स माग गरेको बारे आफूहरूले बेलायतमा कार्यरत नेपाली नर्सहरूको संस्था नेप्लिज नर्सिङ एसोसिएसन यूकेमार्फत जानकारी पाएको बताउँछिन् । १० हजार नर्सलाई कुनै शुल्क नलिई बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिसेसअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाउने सरकारको तयारी छ । पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि १५० नर्स पठाउने तयारी बेलायत सरकारले माग गरेको १० हजार नर्सिङ जनशक्तिमध्ये पहिलो चरणमा ‘पाइलट बेस’मा १५० नर्स मात्र पठाउने तयारी भइरहेको महाशाखा प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । पहिलो चरणमा जानेहरूको सेवा सुविधालगायत सबै पाटो हेरेपछि मात्र थप जनशक्ति पठाइने उनले बताए । नेपाल नर्सिङ परिषद्का अनुसार नेपालमा हालसम्म ५९८ जना स्पेसलिस्ट, ६७ हजार ३१६ नर्स, २८ मिडवाइफ, ३६ हजार ४४६ एएनएम र ८४५ फरेन नर्स दर्ता भएका छन् । यीमध्ये २५ प्रतिशत नर्स रोजगारीका लागि अष्ट्रेलिया तथा अरेबियन देशहरूमा जाने गरेको परिषद्की रजिष्ट्रार विन्दा घिमिरेले बताइन् । सहरी क्षेत्रमा बेरोजगारीको समस्या देखिए पनि दुर्गम क्षेत्रमा ‘नर्स प्यासेन्ट रेसियो’ अझै नमिलेको र पछिल्ला वर्षहरूमा नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादन ५० प्रतिशतले घटेको उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार बीएस्सी नर्सहरूको उत्पादन पछिल्ला वर्षहरूमा ५० प्रतिशतले घटेको छ । पछिल्लो शैक्षिकसत्रमा जम्मा २९ कलेजले पीसीएल नर्सिङ अध्यापनका लागि अनुमति पाएका छन् । संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि सरकारले नर्सिङ दरबन्दी थप नगरेको र ठूलो संख्यामा नर्सहरू स्थायी नगर्दा उनीहरू विदेशिनुपर्ने अवस्था आएको रजिष्ट्रार घिमिरे बताउँछिन् ।