जेष्ठ, २ काठमाडौँ । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–८ की निहारिका २१ महिनाको छोरासहित गत शुक्रबारदेखि आमरण अनशनमा बसेकी छिन् । विहे नगरिकन आमा बनेपछि हाम्रो नेपाली समाजमा अभिभावकहरुले तिरस्कार गर्नुको साथै परिवारबाट बहिष्कार गरिदिन्छन् । जब कि निहारिका २१ महिनाको बच्चा लिएर आफ्नो न्यायको लागि लडिरहेकी थिइन् । तब न परिवार साथ थियो न त साथीभाई । परिवार समेत समाजको आलोचनादेखि डराउँछन् । यस्तो अवस्थामा परिवारले साथ नदिए कसले दिने ? निहारिका जस्तो एकमात्र होइन अनेक छन् । नेपाली समाजका अभिभावकहरु आफ्नो छोरीचेलीको समस्यालाई समाधान गर्न साथ दिनुपर्छ अन्याय मा परेको छ भने न्याय दिलाउन तत्पर रहनु पर्छ । ना कि गर्भपतन गर भनेर दबाब दिने, विभिन्न गाली गरेर उनीहरुको मनोबल घटाउने होइन । यदि परिवारले साथ दिएको भए ६ हजार तिरेर कोठा भाडामा बस्नुपर्दैन थ्यो, निहारिकाले सडकमा अनशन बस्नु पर्दैन थ्यो । १७ वर्षकी नाबालिग हुँदाखेरि उनलाई जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेका थिए । यसपछि उनको कोखमा गर्भ रह्यो, जुन बच्चा अहिले २१ महिनाको भइसकेको छ । काखमा २१ महिने दुधे बच्चा छ तर न परिवार साथमा छ, न साथीभाई । निहारिकाको यो लडाइँमा थुप्रै अधिकारकर्मी र न्यायप्रेमी साथ छन् । साढे दुई वर्षदेखि काठमाडौंमा डेरा भाडा लिएर बसेकी निहारिका निरन्तर न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेकी थिइन् । तर, आफ्नो बोली कसैले नसुनेपछि उनले आमरण अनशनको बाटो रोज्न बाध्य भएकी छिन् । उनको भनाइ अनुसार उनी बलात्कृत भएपछि १४ दिनसम्म त आफैँ बोल्न सकिनँ । सुरूमा आफ्नै इज्जत जाला, परिवारको इज्जत जाला भनेर डर लाग्यो । त्यो डर पैदा हुन त स्वाभाविक नै हो किनभने हाम्रो समाजमा सबैभन्दा बढी निती नियम को दायरा त महिलालाई छ । हाम्रो इज्जत शरीरमा मात्र नभएर परिवार समाजमा अडिग छ । इज्जत जाला भन्ने डरले कति महिलाहरु चुप नै छन् । किनभने महिलाहरुलाई सानैदेखि यो इज्जत मायार्दाको पाठ पढाइरहेको हुन्छ । उनले आफ्नो मनोबल बढाएर डरलाई पन्छ्याएर ०७६ कात्तिक ६ को घटना विरुद्ध ४ महिना ५ दिनपछि धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–३ बस्ने शिवराज श्रेष्ठविरुद्व जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । तर, उनको मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले श्रेष्ठलाई सफाई दियो । धनुषाका जिल्ला न्यायधीश परशुराम भट्टराईको ०७८ माघ २४ गतेको फैसलाले निहारिकाको जाहेरी, वादी, प्रतिवादी र साक्षीको बयान र प्रमाणहरुको आधारमा जबरजस्ती करणी अपराध भएको भन्ने स्थापित नभएको भन्दै श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो । निहारिकाले आफू श्रेष्ठको जबरजस्ती करणीबाट गर्भवती भएको र श्रेष्ठ र उनको परिवारले पटक पटक गर्भपतन गर्न दबाब दिएको दाबी गरेकी थिइन् । तर, अदालतले उनको गर्भ परीक्षणकै क्रममा अस्पतालमा उनले श्रीमान् श्रीमती लेखेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यसअघि दिएका निवेदनमा आफू श्रीमान् श्रीमती भएको उल्लेख गरेको आधारमा श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ । उनका अनुसार मुद्दामा पुर्न अनुसन्धान गरिनुपर्ने र उनले न्याय पाउनुपर्ने छ । उनको नागरिकताको जन्म मितिअनुसार उनी ०७६ सालमा भएको घटना हुँदा उनी बीस वर्षकी थिइन् । त्यसैले अदालतले उनको नागरिकताको आधारमा नाबालिग नभएकोले उनको मुद्दालाई अघि नबढाएको हो । तर निहारिकाका अनुसार उनी ०५९ फागुन ७ गते जन्म भएको हो । हाम्रो समाजमा प्राय हाम्रा अभिभावकहरुले विभिन्न उद्देश्य, सेवासुविधा उपलब्धिको लागि नागरिकतामा वास्तविक जन्म मिति राखिएको हुँदैन । त्यसैले खुद पीडितले नै मेरो जन्म मिति यति हो भनेर तोकेकी छिन् । त्यसैले त्यो हिसावले उनी सत्र वर्षकी अर्थात नाबालिगा थिइन् । जब कि पीडित आफैले जबरजस्ती करणी गरेको र पटक पटक गर्भपतन गर्न दबाब दिएको बयान गरिरहेकी छिन् । त्यसैले अदालतले पुर्न अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । अपराधीलाई सजाय र निर्दोषलाई न्याय दिलाउनु साथै वास्तविक सत्यतालाई सबको सामु ल्याउनु त अदालतको काम हो । वादी र प्रतिवादी दुवैको कथाव्यथा सुनेर त्यसलाई मूल्यांकन गरेर सही निष्कर्ष टुङ्ग्याएर निर्दोषलाई न्याय दिनु हो । सरकारी वकिलले जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गरेका छन् । तर, चार महिना भइसक्दा पनि अहिलेसम्म पेशीसमेत तोकिएको छैन । साथै अदालतले जन्म भएको बच्चाको विषयमा भने ‘जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानूनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनुपरेन,’ भनेर फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । एउटी पीडितले मुद्दामा पुर्न अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । पुर्न अनुसन्धान गर्नु भनिरहदा पनि किन यति ढिलासुस्ती ? अहिले पनि निहारिकालाई अपराधीले राति राति फोन गरेर थर्काउने गर्छ । त्यसैले यो त सरासर अदालतबाट पनि निहारिकाप्रति न्याय होइन अन्याय भयो । यस्ता राम्ररी अनु्सन्धान नगरिएका फैसला नै हाम्रो नेपालमा अपराध बढिरहेको हो । यस्ता अपराधीहरुलाई प्रोत्साहन भइरहेको छ । यस्ता लापरवाही ले हरेक पीडितहरुलाई अदालत न्यायलयजस्तो क्षेत्रमा न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास उडेर जान सक्छ । साथै सत्यतालाई परकाष्ठ गर्ने अदालत जस्तो क्षेत्र पनि पावर पैसामा विक्ने रहेछ भन्ने कलङ्क लाग्न सक्छ । माइतीघरबाट अनशन थालेका उनीहरूलाई प्रहरीले एक दिन पनि बस्न दिएनँ । शुक्रबार राति ९ बजे उनीहरूलाई प्रहरीले बसन्तपुर पु¥याइदियो । प्रहरीले अपराधीलाई हतकडी लगाउनु सट्टा उल्टो पीडितलाई धरपकड गर्‍यो। उनी बलात्कृत भएपछि न्यायका लागि प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायलय र राष्ट्रिय महिला आयोगसम्म पुगिन् तर उनको अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोगबाटै सहयोग नपाएको गुनासो छ । साथै जहाँ पुगेपनि उनलाई गलत ठहराइएको उनको भनाई छ । यदि न्याय पाउनुपर्ने क्षेत्रबाट न्याय दिलाउन नसके यी न्यायलय र प्रहरी प्रशासनको के काम ? ८ महिनाको गर्भवती महिलाले ३०–४० दिनसम्म १० बजेदेखि ४ बजेसम्म बसेर राष्ट्रिय महिला आयोग धाउदा पनि एउटी पीडित महिलाको समस्या नबुझिदिने राष्ट्रिय महिला आयोगको के अस्तित्व रह्यो र ? बच्चा जन्माएपछि उनलाई परिवारले घरबाट निकाले । साथै घरभेटीले समेत अविवाहित आमाले कोठा भाडा तिर्न सक्दैनौं होला, भोली कुनै संस्थाले भाडा माफ गरिदिनु भन्यो भने माफ गर्दैनौं र भाडा लिन्छौं भनेका छन् । तीन महिनाको कोठा भाडा तिरेको छैन । अहिलेसम्म निहारिकाले घरमा प्रवेश पाएको छैन । निहारिकाका मागअनुसार बच्चाको डिएनए टेस्ट हुनुपर्छ । अपराधीले कडा सजाय पाउनुपर्छ । उनका अनुसार अपराधी विदेश भाग्ने प्रक्रियामा छ । यदि शिवराज जस्ता अपराधीलाई सफाई हुन थाल्यो भने त नेपालमा दिनदिनै यस्ता जघन्य अपराध बढिरहन्छ । यदि शिवराज अपराधी होइन भने किन भाग्ने प्रक्रियामा छन् ? किन बच्चाको डिएनए टेस्ट नभएको ? त्यसैले निहारिकाको माग पुरा हुनुपर्छ । एउटी पीडितले न्याय पाए । अन्य थुप्रै यस्ता निहारिक उठ्ने छन् ।