महिला हिंसा विरुद्ध विश्वव्यापी आन्दोलन (वृत्तचित्र)
१४ असार, काठमाडौँ ।
महिला हिंसाको अन्त्य र लैंगिक समानता महिला आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा हुन् । कोही कसैलाई पनि विभिन्न किसिमबाट दुःख वा कष्ट दिनुलाई हिंसा मानिन्छ । विशिष गरी पुरुष हिंसा भन्दा विश्वमा नै महिला हिसां सवैभन्दा बढी देखि ने गरेको छ । विभिन्न किसिमका बाहानामा महिलाहरुलाई शारिरिक तथा मानसिक रुपबाट कष्ट दिएको हुन्छ । वर्तमान समयमा पनि लैंगिक विभेद, महिला हिंसा, यौन दुव्र्यवहार बलात्कारजस्ता अपराधका घटनाहरु बढ्दोक्रममा छ । इन्टरनेटको सदुपयोग सामाजिक सञ्जालको कारणले देशको कुनै पनि कुनामा रहेको हरेक व्यक्तिहरु यस्ता घटनाबाट जानकार हुनु, सचेत हुनु र न्यायका लागि पनि एकबद्ध हुनु पर्दछ ।
सन् २०१२ को डिसेम्बर १२ मा भारतको राजधानी दिल्लीमा एकजना महिला र उनका केटा साथी बस चढेका थिए । त्यो बसका चालक र अन्य पाँच पुरुषले ती महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरे र उनका केटा साथीलाई नराम्ररी कुटपिट गरेका थिए । नग्न र रक्ताम्य अवस्थामा उक्त जोडीलाई बाटोको छेउमा फालिएको थियो र बाटोमा हिंडिरहेका केही मानिसले उनीहरुलाई देखेपछि अस्पताल पु¥याए र प्रहरीलाई खबर गरे । महिलाको पन्ध्र दिनपछि मृत्य भयो । भारतीय प्रेसले ती महिलालाई निर्भयाको रुपमा चित्रण ग¥यो । त्यस लगतै भारतमा थुप्रै बलात्कारका केश दर्ता गर्नेको संख्या बढ्यो । भारतलाई महिलाका लागि संसारकै एउटा असुरक्षित मुलुकको रुपमा पनि लिइन्छ । भारतमा विभिन्न महिला हिंसा विरुद्धमा भारतीय महिलाले पटक पटक प्रदर्शन गर्दै आएका पनि छन् । यस ‘जस्टिस फर निर्भया’ नाराका साथ न्यायका लागि भारतमा प्रदर्शन जारी हुँदा नारी शक्ति देखिएको थियो । ‘नी उना मेनस’ सन् २०१२ मा भएको भारतको ‘जस्टिस फर निर्भया’बाट प्रभावित भएको मानिन्छ ।
महिला हिंसा विरुद्धको दशकमा सबैभन्दा विशाल प्रदर्शन अथवा विशाल अभियान अर्जेन्टिनाबाट सुरु भएको ‘नी उना मेनस’ थियो । ११ मे २०१५ मा १४ वर्षीया किशोरी सियारा पाजको उनकै साथीबाट हत्या भएको थियो । स्पेनिस टर्ममा ‘नी उना मेनस’को खास अर्थ कुनै महिलालाई यस्तो नगरियोस भन्ने हो । यस ‘नी उना मेनस’लाई मुख्य नारा बनाएर विशाल प्रदर्शन गरिएको थियो । जसमा दुई लाखभन्दा बढी सहभागी भएका थिए । यो अभियान विश्वभरि नै फैलिएको थियो । वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा विश्वभर नै महिला हिंसाविरुद्धमा धेरै आन्दोलन भए ।
नेपालमा पनि केही वर्ष यता लैंगिक हिंसाविरुद्ध व्यापक आन्दोलन भइरहेको छ । जुन निर्मलाका लागि न्याय , भागरथी, सम्झनाका लागि न्याय, जस्टिस फर सुस्मिता र अहिले निहारिका छन् । पछिल्लो समय बलात्कारको घटना बढी सुनिन थालेपछि दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न माध्यमबाट आवाज उठिरहेका छन् । त्यसमध्ये बलात्कार र यौन हिंसाविरुद्धमा चिलीबाट शुरु भएको महिला आन्दोलमा प्रयोग भएको ‘द रेपिस्ट इज यु’ गीत ०७७ सालमा नेपालमा पनि यो अभियान नाराका साथ सडकमा उत्रेका थिए । गत वर्ष नेपालमा चिलीको अभियानलाई ऐक्यबद्धता दिइएको थियो । उक्त प्रदर्शनमा सबैजनाले कालै कपडा र आँखामा कालोपट्टी बाँधेका थिए । ‘पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमन’ नामक संस्थाको अगुवाईमा करिब २५ जना युवतीहरु प्रदर्शनमा सहभागी थिए । त्यहाँ कसैले हातमा अझै कति सहने भन्ने मुल नाराका साथ नो मिन्स नो , इट वाज नट हर ड्रेस इट वाज यर इभिल मायन्ड लगायतका नारासहित प्लेकार्ड बोकी युवतीहरुले धिमे बाजाका आवाजमा राज्य बलात्कारी होस तँ भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।
‘निर्मलाका लागि न्याय’ नाम दिएर सामाजिक सञ्जालबाट विरोध प्रदर्शनका लागि आग्रह गरिएपछि देशैभर निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषीलाई सार्वजनिक गर्न माग राखेका थिए । देशको विभिन्न जिल्लामा वृद्धदेखि स–साना बालबालिकाहरु समेत सहभागी थिए । जसको विरुद्धमा महिला पुरुषहरुले आँखामा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका थिए । सबै जिल्लाहरुमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले निर्मलालाई न्याय दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे, चुप लागेर नबसौं, न्याय मर्न नदिउँ, सरकार देखाउ इच्छा, खै महिलाको सुरक्षा र सरकारले देखायो लाचारी त्यसैले हाम्रो खबरदारी लगायतका नारा लगाएका थिए । साथै शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नसकेको भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ४ वर्ष बितिसक्दा प्रहरी प्रशासन दोषीलाई सार्वजनिक गर्न अहिलेसम्म असफल भएको छ । बैतडीमा बलात्कारपछि मारिएकी भागरथी पन्तको हत्यारा प्रहरी प्रशासनले भनेकै व्यक्ति हुन् भन्नेमा विश्वासको कुनै गतिलो आधार छैन । हाम्रो मुलुकमा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भए यता महिला हकहितका लागि निर्माण गरिएका कानुन तथा कार्यान्वयन पक्ष कति सशक्त छन् भनेर नियालेर हेर्दा यही अवधिमा सबैभन्दा बढी महिला हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भएका छन् । सरकारको लागि यो महिला हिंसा दुव्र्यवहार दिनदिनै बढ्नु गम्भीरको विषय हो ।
हिजोको आन्दोलन विभेद र शोषणविरुद्ध, समानता र शिक्षाका लागि तथा सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गर्न सीमित थियो । आज भने फरक लिंग, भाषा, भूगोल तथा अल्पसंख्यक धार्मिक समूहको अधिकारसमेत महिलावादी आन्दोलनका विषय बनेका छन् । आधुनिक कालमा हरेक सामाजिक, आर्थिक पक्षमा होस् या सामाजिक न्यायका हरेक मुद्दामा महिलाको सहभागितामा धेरै सक्रियता देखिन्छ । बलात्कार सम्बन्धि कानून निर्माण भएसँगै केही संरचना बने पनि बलात्कारविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया भने पूर्ण नभएको पछिल्ला समयमा घटेका जघन्य अपराधका कानूनी कारवाहीको अवस्थाबाट छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ । जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानून भए पनि पीडितले सहज न्याय पाउने अवस्था भने छैन । हाम्रो नेपालमा न्यायका लागि सडकमा नै उत्रिनुपर्ने अवस्था छ । न्यायलय पीडित जनताहरुका लागि हो कि ठूला बडा र निकटका लागि मात्र ? एउटा न्यायलयमा बसेर न्यायधीशहरुले पीडितलाई न्याय दिनु कर्तव्य प्राथमिक हो कि या न्यायलयमा आएर पनि राजनीतिक दल नातेदार इष्टमित्र हेर्ने हो ?
त्यसैले कानूनको क्षेत्रमा यस्ता नकरात्मक गतिविधि पनि बदल्न आवश्यक छ । सकेभर पीडितलाई अन्यायमा नपार्नु अपराधीलाई सजाय दिनु आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारको बोध हुन आवश्यक छ । साथै अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिलाउनु सरकारको दायित्व हो । सरकार सबै नागरिकको अभिभावक हो ।
