रवीन्द्र मिश्रको प्रस्तावः संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु–बौद्ध राष्ट्र अबको नेपाल

३ साउन, काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका रवीन्द्र मिश्र वर्तमान शासन प्रणाली नै उल्ट्याउने पक्षमा उभिएका छन् । ‘विचारभन्दा माथि देश’ को अवधारणालाई थप परिष्कृत गर्दै मिश्र संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु–बौद्ध राष्ट्रको पक्षमा उभिएका हुन् । उनले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने यसअघिदेखि नै बताउँदै आएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद नतिजा आएपछि राजीनामा दिएका मिश्रले यसअघि नै विचारभन्दा माथि देशको अवधारणालाई पुस्तककै रूप दिएका हुन् । उनले लेखेको पुस्तक छिट्टै बजारमा उपलब्ध हुने बताइएको छ । पुस्तकमा मिश्रले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषय सैद्धान्तिक रूपमा गलत नभए पनि दिनप्रतिदिन संवेदनशील हुँदै गएको, नेपालको भूराजनीति र आन्तरिक परिस्थितिका कारण ती विषय नेपालको दूरगामी हितका लागि घातक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

ताजा

सबै

नेसनल डे कन्सर्टमा बालेनको पक्षमा नारा लगाउनेहरुमाथि हातपात

३ असोज, काठमाडौं । दरबारमार्गमा आयोजना भइरहेको नेसनल डे कन्सर्टमा आज काठमाडौं महान…

भक्तपुरमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल निर्माणबारे छलफल

३ असोज, काठमाडौं । भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि …

माइतीघरमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध प्रदर्शन, नदीको मापदण्ड नबढाउन माग

३ असोज, काठमाडौं । वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्न…

संविधान संशोधनमा सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ: प्रधानमन्त्री

३ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि सकेस…

लोकप्रिय

सबै

नेसनल डे कन्सर्टमा बालेनको पक्षमा नारा लगाउनेहरुमाथि हातपात

आजदेखि इन्द्रजात्रा सुरु

३० भाद्र, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि इन्द्रजात्रा सुरु भएको छ । हनुमानढोका…

वसन्तपुरमा कुमारीहरूको सामूहिक पूजा

३१ भाद्र, काठमाडौं । काठमाडौँको वसन्तपुर क्षेत्रमा रहेको तलेजु भवानी मन्दिर अगाडि कु…

राष्ट्रियसभाका दुई समितिमा सभापति निर्वाचित

३१ भाद्र, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका दुई समितिमा सभापति निर्वाचित भएका छन् । सोमवार र…

यो पनि

नेसनल डे कन्सर्टमा बालेनको पक्षमा नारा लगाउनेहरुमाथि हातपात

भक्तपुरमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल निर्माणबारे छलफल

माइतीघरमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध प्रदर्शन, नदीको मापदण्ड नबढाउन माग

संविधान संशोधनमा सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ: प्रधानमन्त्री