८ साउन, काठमाडौँ । लामो समयदेखि सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर थाती रहेको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा बहुमतबाट पारित भएको छ । थुप्रै नागरिकताविहीनको अनुहारमा खुसी छाएको छ । खासगरी मधेसमा नागरिकताको समस्या चर्को छ । यसको समाधानका लागि भन्दै मधेसकेन्द्रित दलले लामो समयदेखि संघर्ष गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसले निरन्तर उठाउँदै आएको मुद्दा सम्बोधन भएको बताए । संविधान बन्नेबित्तिकै नागरिकतासम्बन्धी ऐन आउनुपर्थ्यो । यसका लागि हामीले लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘नागरिकको अधिकारका लागि मधेसले बलिदानसमेत गरेको छ ।’ यद्यपि विधेयक मधेसको मात्रै नभई नागरिकताविहीन पहाड र हिमालका जनताको अधिकारको पक्षमा आएको उनले बताए । ‘मधेसलाई राज्यले लामो समयदेखि गैरनागरिकका रूपमा व्यवहार गर्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पीडामा विधेयकले मल्हम लगाउने काम गरेको छ ।’ २०७२ को संविधानमा जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिए पनि कानुनको अभावका कारण लाखौं नेपाली नागरिक अधिकारबाट वञ्चित थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राज्यद्वारा नै नागरिकमाथि अन्याय गरिएको बताए । नागरिकलाई न्याय दिलाउन पटकपटक ओली सरकार र गठबन्धनको सरकारसमक्ष ताकेता गरिएको उनको भनाइ छ । ‘राज्यले नै विभेद गरिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखिको संघर्षले अहिले पूर्णता पाएको छ ।’ अस्तित्व र पहिचान स्थापितको लडाइँ लडिरहेको मधेसका लागि नागरिकता विधेयक ठूलो उपलब्धि भएको उनले बताए । मधेसकेन्द्रित केही नेताले भने नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको पक्षमा शंका गरेका छन् । जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले विधेयक पारित हुनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कति सहज हुन्छ भन्नेमा ढुक्क बन्न नसकिने बताए । ‘चुनावको मुखैमा विधेयक पारित हुनु रोचकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यान्वयनको पाटो हेर्न बाँकी छ ।’ संसद्मा ४ वर्ष अल्झिएको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरेपछि शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो । नेपालमा जन्मिएका आधारमा नागरिकता पाइसकेका बाबु–आमाका सन्तानले अब वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।