भाद्र १६, काठमाडौँ । वर्तमानमा वृद्धाआश्रमको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । आधुनिक मानिसहरुको व्यस्तता र सङ्कीर्ण सोचाईका कारणले विभिन्न मठमन्दिरमा बुबाआमालाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई न्यूनिकरणका लागि सरकारले केही नियम ऐन बनाएका छन् । अहिले बुबा–आमा तथा जेष्ठ नागरिकका नातेदारहरुले जेष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पारेमा जेष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा दावी गर्न नपाउने व्यवस्था भएको छ । भर्खरै सरकारले कार्यान्वयमा ल्याएको जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ अनुसार जेष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्रमा परेका जेष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहले पालन पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस अवस्थामा जेष्ठ नागरिकको अंशभाग भएमा स्थानीय तहको सरकारले उनीहरुको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ । ऐन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना जेष्ठ नागरिकको पालना नगरेको सम्बन्धमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा स्थानीय तह मातहत रहने न्यायिक समितिले जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति निजको सट्टा पालना पोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार र हकवालाको जिम्मा लगाइदिने व्यवस्था छ । साथै जेष्ठ नागरिक स्वयमःले मात्र नभई टोल छिमेकीले समेत स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने भएका छन् । यदि कुनै जेष्ठ नागरिकको हेरचाह भइरहेको छैन भन्ने लागेमा छिमेकीहरुले स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्छन् । कुनै पनि जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या भएको देखिएमा स्थानीय तहले सन्तान वा नजिकको हकवालाबाट मासिक रकम सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको खातामा पठाउन आदेश दिन सक्ने भएको छ । तर, तोकिए अनुसारको आम्दानी सन्तानको नभएको पाइएमा जेष्ठ नागरिकको आधारभूत आवश्यकता स्थानीय तहले पुरा गरिदिनु पर्ने गरी कानून बनेको छ । त्यो रकम बाबुआमासँगै बसेका वा कानून अनुसार छुट्टै बसेका सन्तानले समेत नियमित जम्मा गर्नुपर्ने छ । बुबा आमासँगै बसेको अवस्थामा र बुबा आमा भिन्नै बसेको अवस्था भए पनि आफुले पालन पोषण गर्ने बुबा वा आमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । तर, नियमित पारिश्रमिक पाइरहेका, स्वरोजगार, निवृत्तिभरण तथा अन्य आय भएका जेष्ठ नागरिकको खातामा भने सन्तानले अनिवार्य रकम राख्नु पर्दैन । स्थानीय तहले तोकेको वार्षिक रकमको विवरण सन्तानले वार्षिक रुपमा स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्छ । यस्तो रकम नियमित नबुझाएमा बुबा आमाले स्थानीय तह र सन्तान काम गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्ने छन् । त्यस अवस्थामा उनको पारिश्रमिकबाट स्वतः बुबा आमाको खातामा रकम जाने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने गरी कानून बनेको छ । ऐन अनुसार बुबा आमाको नाममा बैंक खातामा जम्मा भएको रकम उनीहरुको हित र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खर्च गरिने छ । उनीहरुको मृत्युपछि बाँकी रहेको रकम अन्त्ष्येष्टीमा खर्च गरिनेछ । त्यसपछि समेत रकम बाँकी रहेमा भने सो रकम हकवाला र सन्तानले खर्च गर्न सक्ने गरी ऐनले व्यवस्था बनेको छ । हेरचाह, शिक्षादिक्षा नगरिएका र उचित अभिभावकत्व नदिइएका, घरपरिवारबाट निकाला गरी खान लाउन नदिई हुर्केका सन्तानलाई भने स्थानीय तहले समेत जेष्ठ नागरिकको पालन पोषणमा बाध्य बनाउन नसक्ने ऐनमा उल्लेख छ । जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिने, खाने उद्देश्यले दवाव वा प्रलोभन दिएमा त्यसलाई दण्डित हुने गरी नयाँ कानून बनेको छ । अब जेष्ठ नागरिकको नियमित अभिलेख राख्ने काम स्थानीय तहले गर्नेछ । जेष्ठ नागरिकको विवरण अध्यावधिक गर्ने र वर्गिकरणको काम समेत स्थानीय तहबाट हुनेछ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो