भदौ ३०, काठमाडौं । नेपालमा दलित समुदायका मानिसहरूमाथि जातकै आधारमा हुने हिंसा र भेदभाव बढ्दो रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय दलित विभागले समता फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा गरेको ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक २०७८’ सार्वजनिक र मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले दलित समुदायको मानव अधिकार जोखिममा रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा समता फाउण्डेसनले तयार पारेको दलित समुदायको ०७८ सालको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक–२०७८’ सार्वजनिक गरिएको छ । सो प्रतिवेदनले ०७८ सालमा जातकै आधारमा विभिन्न प्रकृतिका ८८ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको देखाएको छ । सो वर्ष जातीय भेदभावकै आधारमा ५ जनाको हत्या भएको छ । २५ जना दलित महिला, किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी भएको छ । त्यस्तै, हत्या प्रयास १, हिरासतमा मृत्यु १, आत्महत्या दुरुत्साहन ७, जबरजस्ती करणी प्रयास ७, यौन दुव्र्यवहार ३, सामाजिक सञ्जालबाट गालीगलौज १, कोठा दिन इन्कार १, बनभोजमा विभेद १, मन्दिरमा विभेद १, खानेपानीमा विभेद १, दुध घिउ खरिदमा निषेध १, क्यान्टिनबाट निकाला १, ऋण तिर्न नसक्दा कुटपिट १, अन्तरजातीय प्रेम र विवाह सम्बन्धी ११ लगायत छन् । दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने अत्याचारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको बताइएको छ । तर त्यस्ता घटना राजनीतिक दबाब, आर्थिक प्रलोभन र लेनदेनमा मिलापत्र, पीडितको असुरक्षा, कानुनी ज्ञानको अभाव र भौगोलिक जटिलता जस्ता कारणले बाहिर नआउने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ८८ मध्ये १० वटा घटनामा मात्रै जिल्ला अदालतबाट कानुनी उपचार भएको छ । त्यसमध्ये पनि ३ वटा मुद्दामा मात्रै दोषीउपर सजाय भएको छ । बाँकीले सफाई पाएका छन् । हाल ३४ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । प्रतिवादी फरार हुँदा १९ वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालयनमै थन्किएका छन् । १३ वटा मुद्दामा भने कानुनी प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । १२ वटा मुद्दा भने मिलापत्रमा टुंग्याइएको छ । वर्तमान कानुनअनुसार जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दा सामाजिक अपराध र सरकारबादी मुद्दा हुन् । तर, अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाहीका कारण पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । जातकै आधारमा हुने अपराधमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन र घटनालाई लुकाउन राजनीतिक दबाब, आर्थिक लेनदेनका आधारमा मिलापत्र, पीडितको असुरक्षा, कानुनी ज्ञानको अभाव, भौगोलिक जटिलता, माफी तथा कानुन कार्यान्वन गर्ने निकायहरूको न्यून तदारुकता लगायत प्रमुख कारण छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले दलित समुदायमाथि विभिन्न बाहानामा हिंसा भइरहेको बताए । त्यसप्रति राज्यका निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोगले विशेषगरी उजुरी परेका र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई सत्यतथ्य छानविन गरी घटनाको अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै आएको उनले बताए । ‘पीडितलाई न्याय दिलाउन सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, । सञ्चारमाध्यमले दलितको हक अधिकार र न्यायका लागि विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दवाव दिन सक्छन्,’ उनले भने ।प्रवक्ता पुर्कुटीले अझैपनि दलित समुदायका व्यक्तिमाथि घर मन्दिर, पँधेरो र सामाजिक गतिविधिका ढोका बन्द नै रहनु दुःखद भएको बताए । मानवता विरोधी यस्तो सामाजिक अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले पहल लिनुपर्नेमा त्यसका लागि आयोगबाट सिफारिसको कार्यान्वयन समेत हुन नसकिरहेको उनको गुनासो थियो । उनका अनुसार आयोगमा ०७७र०७८ मा ३६ वटा घटना दर्ता भएका छन् । ०७८र०७९ मा ५३ वटा घटना दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईले दलितमाथि हुने धेरैजसो हिंसाका घटनामा उनीहरुको आर्थिक अवस्था जोडिने हुँदा दलित समुदायलाई आर्थिक रुपमा समुन्नत बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । पत्रकार महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विषयवस्तुले समाजमा धेरै प्रभाव पार्ने भन्दै दलित समुदायका विषयवस्तुलाई सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त स्थान दिनुपर्ने बताए । दलित समुदायका विषयवस्तुलाई पत्रकारले नै प्राथमिकतामा राखेर समाचार लेख्नुपर्ने बताए । उनले दलित समुदायका पत्रकारसमेत सञ्चार माध्यमको नेतृत्व तहमा जान आवश्यक रहेको र त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम लगायतमा महासंघ निरन्तर लागिरहेको बताए । महासंघका महासचिव रोसन पुरीले नेपाल पत्रकार महासंघले सबै तहमा समानुपातिक सहभागिताका लागि विधानमै सुनिश्चित गरेको बताए । समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदिप परियारले राज्यलाई थप जिम्मेवार बनाउन र दलित समुदायको न्यायका लागि उनिहरुमाथि भएका हिंसाका घटना अभिलेख गरी प्रकाशन गरिएको बताए । महासंघका सचिव एवम् केन्द्रीय दलित विभागका संयोजक हेमकर्ण विकले महासंघले सबै प्रकारका हिंसा र विभेदहरूका विरुद्ध प्रयास गरिरहेको भन्दै दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चिताका लागि समेत सञ्चार क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्ने बताए । अधिवक्ता एवं अनुसन्धानकर्ता प्रकाश नेपालीले दलित समुदायको मानवअधिकार लगायत विभिन्न हिंसाका घटनाको अध्ययन गरी उनिहरुको न्यायका लागि दवाव सृजना गर्न पुस्तक महत्वपूर्ण हुने बताए । कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् दलित विभागका सहसंयोजक प्रकाश धौलाकोटी, केन्द्रीय सदस्य सुभाषप्रसाद शाह लगायत सरोकारवाला र पत्रकार सहभागी थिए ।