चैत्र १५, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकमा प्रदेश सवारी करमा एकरूपताको विषय उठेको छ । यतिबेला प्रदेशअनुसार फरक–फरक सवारी कर निर्धारण भएको छ । आज बसेको समितिको ५२ औँ बैठकमा प्रदेशको सवारी करबारे छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए ।

आयोगका प्रवक्ता भुसालका अनुसार समितिको बैठकमा सवारी करलाई एकरूपता निकाल्नका लागि छलफल गरेर समाधान निकाल्न निर्देशन भएको छ । प्रदेशलाई नेपालको संविधानले नै कानुनी व्यवस्था स्पष्ट बनाएको छ । यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेशले कानुन तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार छ । तर, यो कानुनबमोजिम प्रदेशले कानुन तर्जुमा गर्दा प्रदेशअनुसार फरक–फरक सवारी कर कायम भएको छ ।

‘कुनै प्रदेशमा धेरै र कुनैमा थोरै सवारी कर भयो । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि समितिबाट निर्देशन भएको छ,’ भुसालले भने, ‘यो विषयमा पहिलादेखि नै छलफल भइरहेको र एकरुपता गर्नका लागि यो निर्देशन भएको हो ।’ ‘सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समन्वय तथा अन्तर सम्बद्धता ऐन, २०७७’ अनुसार विषयगत समिति व्यवस्था गरेको छ । यो समितिमा सबै प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घ छन् । जसबाट एकरुपता ल्याउने निर्णय भएको र सोहीबमोजिम निर्देशन भएको भुसालले बताए ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठक सम्पन्न भएको छ । यो समितिको पहिलो बैठक भदौमा भएको थियो । देशमा कार्यान्वयन भएका विकासमा आएका समस्या पहिचान गरेर चुनौतीलाई पार लगाउँदै आयोजनालाई तोकेको समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न यो समितिले काम गर्छ ।

यसको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष छन् । सबै विभागीय मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री यो समितिको सदस्य छन् । वर्षमा २ पटक यसको बैठक बस्छ । ६ महिनापछि दोस्रो बैठक भएको छ ।