वैशाख ४, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफू र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट विश्वविद्यालयहरूमा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएकी छिन् । विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिकता र योग्यताक्रमअनुसार नियुक्ति–क्रमलाई निरन्तरता दिन शिक्षावद् केदारभक्त माथेमासहित विज्ञहरूको सुझाव मंगलबार सिंहदरबारमा ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफू विश्वविद्यालयहरूको पदेन सहकुलपति भए पनि कुनै पनि उपकुलपति वा पदाधिकारीलाई आफू वा आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई नियुक्ति दिनु वा यस्तो काम गरिदिनु भनेर नभन्ने बताएकी हुन् । 

‘मेरो पार्टीबाट विश्वविद्यालयमा कुनै दबाब वा हस्तक्षेप हुँदैन । यहाँहरूले पनि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई हस्तक्षेप नगर्न भनिदिनुहोला,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिमा पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिने र उक्त छनोट प्रक्रियामा आफू संलग्न नहुने स्पष्ट  गरिन् । उनले  विद्यमान कानुनले कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बस्न नमिल्ने भएकाले बसेको पाइएमा कारबाही गर्न आफू कटिबद्ध रहेको अवगत गराउँदै शिक्षक बन्न ‘बिएड’ पढेकै हुनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनेलगायत शिक्षक पदपूर्तिको मापदण्डसम्बन्धी सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिइन् ।