९ भाद्र, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले गरिबहरूका लागि अहिले परिचयपत्र बाहेक अरू सुविधा दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ । आइतवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयले गरेको काम र सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले हाल परिचयपत्र बाहेक अन्य सुविधा दिन नसक्ने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो,– “गरिबी निवारणका लागि अहिले हामीले गर्ने काम भनेको परिचय पत्र दिने मात्रै हो । अब १३ जिल्लामा परिचय पत्र दिन बाँकी छ यो वर्षभित्र दिइसक्ने योजना छ ।”
यस्तै उहाँले जग्गा जमिन भए पनि काठमाडौँ बाहिरबाट आएर सुकुम्वासी हुने समस्या रहेको र डिजिटल माध्यमबाट पत्ता लगाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले ५३ जिल्लामा नापी कार्यालय डिजिटल प्रविधिमा गएको जानकारी दिनुभयो ।
भूमि ऐन २०७६ अनुसार सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न समस्या रहेको, जग्गा प्राप्तिमा वनले रोक्ने भएकोले एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको र यस्तै नापी सम्बन्धी ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐनको पनि एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकोले त्यसको गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
यस्तै सङ्घ सरकारले सहकारी संस्था नियमन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सङ्घ अन्तरगत १४५ वटा मात्र सहकारी संस्था, प्रदेश अन्तरगत ३ हजार हाराहारी र बाँकी सहकारीहरू स्थानीय तहले हेर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
२०५२ सालमा बनेको सुकुम्वासी समाधान सम्बन्धी आयोग शक्तिशाली रहेको र त्यसयता बनेका आयोगहरू जागिर खुवाउन मात्रै बनाएको बताउनुभयो ।
