१२ भाद्र, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउने बताउनुभएको छ । सिंहदरबारसिथत मन्त्रालयमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले अन्य विधेयकलाई रोकेर भए पनि उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो ।  

“विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिला भयो । अब चाँडै विधेयक ल्याउन पहल गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउनमा म सचेत छु ।” मन्त्री भट्टराईले विधेयकबारे सरोकारवाला, कानुन र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन सके शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

मन्त्री भट्टराईले विद्यालय जस्तै विश्वविद्यालयलाई राज्य र समाजसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । “विश्वविद्यालय आफ्नै ऐन कानुनबाट स्वायत्त भएर सञ्चालन भएका छन् । तिनीहरुलाई हामीले राज्य र समाजसँग जोडन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्य र समाजसँग जोड्न सके विश्वविद्यालयलाई अझ विशिष्टकृत र सामाजिक बनाउन सकिन्छ ।”

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्न राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेकाले त्यसैलाई आधार मानेर शिक्षामा सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने बताउनुभयो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना–२०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको सो अवसरमा उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षासम्मको पहुँचको अवस्था  यकिन गर्ने, विद्यालयको नक्शाङ्कन गर्ने र विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्न मस्यौदा बनाउन सुरु गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले मस्यौदामा आवश्यक सुझावसमेत माग गरिएको बताउनुभयो ।