[caption id="attachment_155" align="alignright" width="86"] मोहन श्रेष्ठ[/caption]

भगवान् भरोसामा चलिरहेको नेपाली शिक्षालयको स्तरोन्नति गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । शिक्षाको उज्यालो घामबाट गरिव जनताका छोरोछोरी बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हो । देशमा साक्षरता अभियानदेखि प्रौढ शिक्षाका कयौ खाले अभियानहरू भए, तर भने जस्तो उपलब्धिहरू हात लाग्न सकेको छैन । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा कमी हुन दिएको छैन, फेरी पनि किन नतिजा देखिरहेको छैन । सरकारले आफ्नो नियमित शैक्षिक कार्यक्रम साथै सरकारी क्यालेन्डरका कार्यक्रम भन्दा बाहिरको कार्य गर्ने तर्फ जाँगर देखाउन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा हालसम्म शिक्षामा विशेष प्रकारको प्रभावकारी शैक्षिक नीति, नियम समेत बन्न सकेको छैन । देशमा तीन तहको सरकारी कार्य प्रणाली विद्यमान रहेको छ । तीन तहको सरकारी कार्य गतिविधिबाट पनि सर्वसाधारणमा चित्त्त बुझ्दो काम हुन सकिरहेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय स्तरको अध्ययन अध्यापनका विषयमा स्वनिर्णय गर्न स्थानीय निकायलाई अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो भूगोल, स्थान, ग्रामिण विषयवस्तुसंग मेल खाने गरी सहजताका हिसावमा केन्द्रीय सरकारको निर्णयसंग नबाझिने गरी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम गर्न अनुमति प्राप्त भएसंगै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्य करिव सम्पन्नता तर्फ उन्मूख भइरहेको अवस्था छ । केन्द्रीय सरकारद्वारा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षा (सिटिइभिटी) को विकल्पमा त्यस्ता कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्नु पर्दछ । भौगोलिक अध्ययन, भूगोलको पहिचान, भौगोलिक वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै के–कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ, त्यसै अनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने दिशामा सरकार गम्भीरताका साथ लाग्न आवश्यक छ । जसो–जसो बाजे, उसो–उसो स्वाहा, भने जस्तो केवल योजनाका लागि योजना र काम देखाउनका लागि काम हुनु भएन । प्रकृयागत, योजनाबद्ध ढङ्गबाट सिकाई प्रशिक्षण, तालिमको व्यवस्था गर्ने मार्गमा क्याम्पस, विश्वविद्यालयहरूले चिन्ता र चासो लिन आवश्यक छ । लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा रहेर काम गरी अनुभव हासिल गरेका शिक्षा क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गरेका शिक्षाविद्हरूको समूहको सकृयतालाई साथमा लिएर आगामी योजना बनाउन सके उत्तम हुने थियो । कागजी प्रकृया, प्रमाण पत्रको आधार भन्दा बढी व्यवहारिक ज्ञान र दक्षताको विषयलाई महत्व दिएर रोजगारीको सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

युवाशक्ति श्रम गर्न बञ्चित हुन परिरहेको छ । देशमा बेरोजगारीको संख्या डर लाग्दो तरिकाले बढ्दो छ । बेरोजगार र असुरक्षित जीवन प्रणालीको एकोहोरो चापमा युवाशक्ति पिल्सिरहेका छन् । जसका कारण आत्महत्याको दर बढेर गइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । पछिल्लो ३ वर्षको तथ्यांकलाई हेदा, आत्महत्या गर्नेको संख्या १३.६१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२ र ०७३ मा ४ हजार ६ सय ८० जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक रहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ५ हजार १ सय २४ साथै आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ५ हजार ३ सय १७ जनाले आत्महत्या गरेको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ३ हजार २२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

विभिन्न तथ्यांक अनुसार झुण्डिएर आत्महत्या गर्नेको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा ३ हजार ३ सय ७६ जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् भने आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा त्यो संख्या ३ हजार ८ सय ६८ जना रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा गत वर्षहरूमा भन्दा आत्महत्या गर्नेको संख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ । आफ्नो घर नै घर जस्तो नलाग्नु आफू जन्मेको देश नै स्वदेश नलाग्नु यो पछिल्लो युवा पिढीको पिढा हो । युवा पिढीमा देश भक्तिभाव भन्दा विदेशी मूलुक प्रतिको भक्तिभाव अर्थात् मोह जाग्नुलाई कसरी लिने ? जो कोही युवा जनशक्तिमा विदेश पलायनको लक्ष्य, उदेश्य भेटिनु अवश्य पनि यो राम्रो संकेत भने होइन । जब युवा पुस्ताले आफ्नो देशमा आफ्नो भविष्य देख्न सक्दैन, तव त्यो देशको भविष्य निकै पछाडी धकेलिरहेको हुन्छ । देशको भविष्य युवा पिढीको भविष्यसंग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । सामान्य जस्तो लाग्ने विषयले असामान्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । सत्ता प्राप्तिको विभिन्न स्वार्थका कारण देशमा परिवर्तनको ढोका खुल्न सकिरहेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको प्रतिवेदनले देखाएकोे छ । ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोबल करप्सन ब्यरोमिटर (जीसीबी) एसियाको प्रतिवेदन अनुसार अनुसन्धानमा सहभागी भएका मध्ये ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मुल कारण सरकार नै भएको बताएका छन् ।

देश संकटपूर्ण अबस्थामा चलिरहेको छ । एउटा राजा हटाएर ल्याएको गणतन्त्रमा सयौँ छोटा राजाहरूले खेल्ने मौका पाएका छन् । एउटा राजाको राज चल्ने देशमा सयाँै राजाको राज चलिरहेको छ । देश र जनताको पिर मर्का झनै कहाली लाग्दो तरिकाबाट अगाडी बढिरहेको छ । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ’ भन्नेहरूको सरकार सञ्चालनको समयमा नै भ्रष्टाचारको नयाँ रेकर्ड कायम हुन पुगेको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने देशको अग्रपंक्तिमा देश पुग्नु हाम्रो नेतृत्वको नालायकीपनको कडि बन्न पुगेको छ । सर्वेक्षणमा देखिएको त्यस किसिमको तथ्याङकले सरकार सञ्चालक, ठेकेदारहरूलाई कुनै हिनता बोधसम्म नहुनु अनौठो विषय हो । भ्रष्टाचारको हिलोमा फसेकाहरूले उल्टै अरूलाई हिलो छ्यापेर आफू हिलो माथीको ओभानो बन्न खोजीरहेको देखिएका छन् ।

केहि समय अगाडी सर्वेक्षण संस्था ट्रासपरेन्सी इन्टरनेशलनको तथ्याङ्कले एसियाको भ्रष्टाचार हुने देशहरू मध्येमा नेपाल अग्र मुलुकको रूपमा अर्थ¥याएको छ । यस किसिमको अवस्थामा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आरोप, प्रत्यारोप भन्दा पनि सरकारमा भएकाहरूसंग विमर्श गरी सरकार माथि लागेको कालो दागलाई मेटाउने कार्यमा क्रियाशीलता देखाउनुको अलवा विषयलाई अन्यन्त्र मोड्न खोज्नु राम्रो होइन । जे हो, त्यो सत्यता र यथार्थतालाई सरकारले आत्ममूल्याङ्कन गरेर अगाडी नबढेसम्म कुनै पनि अपेक्षा गर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । सरकारी कार्यमा पारदर्शिकता, इमान्दारिता र निष्पक्षता भन्ने विषयलाई खोजेर भेट्न मुस्किल जस्तो हुन पुगेको छ । पारदर्शिकता, इमान्दारिता र निष्पक्षता जबसम्म सरकार सञ्चालक नेतृत्वमा हँुदैन, तबसम्म ठूलो भाषण र योजनाहरूले मात्र केही हुनेवाला छैन । सरकारका जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले उखान टुक्का भाषण भन्दा धेरै अहिलेको यथार्थतालाई आधार बनाएर आगामी योजनाहरू बनाउदै भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न भन्ने ओठे जवाफ भन्दा पनि व्यवहारमा जनताले हो रहेछ भन्ने महशुस गर्ने गरी दैनिक जीवनमा कार्य सम्पादन सरकारले गर्न सकोस् तब मात्र सरकारसंग केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

देशको जुनसुकै क्षेत्रमा हेरे पनि समस्या, बेथिति, अव्यवस्था एवं अव्यवहारिक क्रियाकलाप देख्न सक्छौं । नियमसंगत ढङ्गबाट कुनै एक सरकारी कार्यालय, विभाग मन्त्रालयमा भेटिन्थ्यो भने सायद, देशकै नमूना, उदाहरणीय विषय बन्ने थियो । देशको सही दिशा निर्देश गरेर नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्वकर्ताको अभावमा देश पिल्सिरहनु परेको छ । भत्केको घर जता हे¥यो उतै दैलो भने झै देशको हालत देखेर युवा पुस्ता मात्र होइन, देशमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण जनतालाई समेत चिन्ताले सताएको छ । देशको विकराल अवस्था छ । नेतृत्वपंक्ति आ—आफ्नै पारामा दारा तिखार्दै बसेका छन् । पालो आउँला र खाउँला भन्ने आशामा पुस्तै–पुस्ताका लागि पुग्ने धन सम्पत्ति, कमिसन र भ्रष्टाचारको धन्दाबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । दलीय व्यवस्था भित्रको आलो–पालो चुसेर खाने, खाइरहने पद्धति राजनीतिक ठूला दलहरूको मनोवृत्ति र विकासक्रमले नेपाललाई यो भन्दा माथि उठ्न दिने देखिदैन । सरकारमा पुगेका राजनीतिक पार्टी जुन सुकै भए पनि सियो बनेर पस्ने फाली बनेर निस्कने क्रम निरन्तर छ । समयक्रमसंगै परिवर्तनका आवाजहरू बुलन्द हुने गरेका छन् । सरकार पक्ष र विपक्षमा हुने आन्दोलन र परिवर्तनका मागहरू भन्दा देशको व्यवस्था परिवर्तनका लागि नै आवाज उठ्न जरूरी छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको मातृ संगठनको इच्छा, चाहाना भन्दा माथि उठेर समग्र नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि आन्दोलनको आँधिबेरी ल्याउनु पर्ने समयको माग बन्न थालेको छ ।

देशमा परिवर्तन गर्नका लागि बाधक बन्ने जुनसुकै व्यवस्था राजनीतिक पार्टी भए पनि त्यसलाई तिलाञ्जली दिँदै अगाडी बढ्नु पर्दछ । राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्र मात्र होइन । व्यवस्था परिवर्तनमा जनताको आशाको दियो बल्नु पर्दछ । विदेशीको षड्यन्त्रपूर्वक स्वार्थमा ल्याएका जुनसुकै परिवर्तन भए पनि त्यसलाई जनताको शक्तिले उखेलेर फयाक्नु पर्दछ । होइन भने विदेशीको षड्यन्त्रको विषरूपी बिरुवाले वृक्षको रूप लिन सक्छ । त्यस्ता विषरूपी वृक्षलाई उखेलेर फाल्न लामो समय लाग्न सक्छ । लामो समयसम्ममा उक्त विष वृक्षमा विषका फल फल्न पुगे भने, न त नेपाल देश रहन्छ न त नेपाली जनता नै रहन्छन् । तसर्थ समयमा नै सचेत बन्न जरूरी छ । विदेशी षड्यन्त्रको पर्दाफास गरेर नेपाल र नेपाली जनताको हित कार्यमा लाग्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।

देश र जनताको समग्र हितका लागि सरकारको नेतृत्वकर्ताले ध्यान दिनैपर्छ । अन्यथा सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ता परिवर्तन हुन पर्दछ, हुने गर्दछ । जब—जब सरकारका नेतृत्वमा घमण्ड, अहंकारको पैदा हुदै जान्छ, तब त्यसको नाश र अन्त्य हुने निश्चित हुन्छ । जुन धर्ती माटोमा जन्मेको छ, त्यही धर्ती माटोको मायाँ नगर्नेलाई कसरी धर्तीपुत्र भन्ने ? प्राकृतिक नियमलाई जुनसुकै बादशाह सरकार प्रमुख, नेतृत्वले पनि स्वीकार गर्नै पर्दछ । जन्मेपछि मर्नुपर्छ यो प्राकृतिक नियम हो । प्राकृतिक नियम अपरम्पार छ । सत्ता र शक्तिको घमण्ड, अहंकार कुनै दलले नगर्दा राम्रो होला । सरकारको नेतृत्व जुनसुकै समयमा जो–सुकैले गर्न सक्छन् । समय परिवर्तनशील छ, तर नेपाली राजनीतिमा परिवर्तन घुमिफिरी सत्तालिप्सा, स्वार्थ, भ्रष्टाचारमा घुमिरहेको देखिन्छ । फेरी पनि यस किसिमको पृष्ठभूमीबाट पाठ नसिक्ने हो भने, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहनुले कुनै अर्थ राख्दैन ।

जनताले चाहना गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहाना नारामा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । अर्थात् जनताको चाहानाको विषय नारामा मात्र सिमित हुनुले के अर्थ ? सस्तो लोकप्रियताका लागि दिइने आस्वाशन, सस्ता र मिठा भाषणले देशमा कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन । देशमा फेरी परिवर्तनका नाराहरू घन्किन थालेका छन् । स–साना आन्दोलनहरूबाटै ठूला—ठूला परिवर्तनको ढोका खुल्न सक्छ । जुनसुकै परिस्थिति देशमा आए पनि सरकारले रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । सरकारको नेतृत्वकर्ता स्वयं नसच्चिएसम्म, सरकार भ्रष्टाचारबाट माथि नउठेसम्म, दलीय स्वार्थ नत्यागेसम्म, नातावाद कृपावादबाट माथि नउठेसम्म नेपाली जनताले बारम्बार दुःख कष्ट पाइरहने र सत्ता परिविर्तन, नेतृत्व परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तनले केही हुने आशा अपेक्षा गर्न सकिदैन । तसर्थ सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्तिहरूले समयमा नै सचेत भएर देश र जनताको सर्वोपरी हितका लागि गम्भीर भएर लाग्नुको विकल्प देखिदैन । साभार: स्टुडेन्स् कन्सेप्ट(छात्र विचार) द्धैमासिक पत्रिकाबाट