नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बारे संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। बुधबार बिहान बसेको संसदीय दलले २०७४ साल फागुनमा नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलाीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सो निर्णयलाई माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई बुझाए। ‘प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कामकारवाही धेरै गर्दै जानुभयो। लोकतात्रिक मूल्यमान्यताको उलंघन गर्नुभयो । संसद भंग गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले असंबैधानिक भनेर ठहर गर्दा पनि उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छैन । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन गरिदियो । त्यसपछि ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने त्यो पनि लिनुभएन । सबै हिसाबले गर्दा संबैधानिक परिषद्का अध्यादेशहरु जारी गर्ने र अध्यादेश मार्फत सरकार सञ्चालन गर्न खोज्ने, सदनलाई निस्कृय बनाउँदै लैजाने प्रकारको रवैयाको साथै नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा विश्वासको मत लिने भन्ने नाममा एउटा एजेण्डाका लागि अधिवेशन डाकीएको छ। संविधानमा सरकारले विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छैन’, उनले भने, ‘यसरी प्रधानमन्त्रीले चालेका संविधान प्रतिकूलका कदमहरुको कारण राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीवीकालगायतका मुद्दामा गम्भीर खतरा पैदा भएर अन्ततः राष्ट्रिय स्वाधिनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गएकाले आजका मितिबाट लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता गरेका हौ।’ संघीय संसदीय दलका नेता पुष्पकमल  दाहालको हस्ताक्षरीत समर्थन फिर्ता सम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी प्रतिगामी योजना अघि बढाईरहेका, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एंव राजनीनिक नैतिकताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेलको रुपमा निक्रिष्ट ढंगबाट सञ्चालन गरिरहेको, निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेश विपरीत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि एंव समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्षलाई ध्वस्त बनाएको, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षत विक्षत बनाउने उद्देश्यका साथ विसर्जनवादी आक्रमण गरेको, कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुध्ने सन्दर्भमा नालायकी एवं असक्षमता प्रदर्शन गरेको र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सौदावाजीको विषय बनाई देशलाई बाह्य शक्तिको क्रिडास्थल बनाउँदै लगिरहेको तथा लोकतान्त्रिक र संसदीय मान्यता विपरित अध्यादेशबाट शासन चलाउने निरंकुश अभ्यासतिर उद्दत हुदै गईरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णय पश्चात ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनपर्ने ठाउँमा नलिएको र नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा संविधान र परम्परा मिच्दै बैशाख २७ गते विश्वासको मतका लागि सदन बोलाने काम गरिएको छ । अतः नेकपा माओवादी केन्द्र को निर्णय र नेकपा माओवादी  केन्द्र संसदीय दलको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदछु।’ यसअघि मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादीले समर्थन दिएको थियो। २८ फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्र पुन: अस्तित्वमा आएका थिए। त्यसयता माओवादी केन्द्र राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहे पनि प्राविधिक रुपमा डेढ महिनासम्म सरकारलाई नै साथ दिइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेका छन्। संसद बैठक आह्वान भइसकेको छ। माओवादीको समर्थन फिर्तासँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादीका ४८ जना सांसद छन् ।