भदौ २९, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना विद्युतीय संरचनाहरु प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुलाई भाडा सम्झौता गर्न आउन आगामी १५ असोजसम्मको सीमा समय दिएको छ । केही सेवा प्रदायकहरुले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भए बमोजिम जिपिएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नविकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न अनाकानी, वक्यौता नतिरेको जनाउँदै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आग्रह गरेको हो । १५ असोजभित्र सम्झौता गर्न नआउने सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको पोलमा जडान गरेको तार, अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरणहरु जुनसुकै बेला हटाउन सकिने र यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवा प्रदायक नै हुने छ । केही सेवा प्रदायकहरुले संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडा तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यसका कारण प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानी गुमाइरहेको छ । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै नियमअनुसार सम्झौता गर्न, नविकरण गर्न र हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडादर भुक्तानी गरिदिन सेवा प्रदायकहरुलाई पुनः आग्रह गरेको छ । सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणका कारण इन्टरनेट सेवा बन्द हुन लागेको भन्दै उपभोक्तालाई त्रास देखाइरहेका छन् । सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको देशभरी रहेको विद्युत वितरण पोलहरु, प्रसारण लाइनका टावररपोल प्रयोग गरी र प्रसारण लाइन टावरमा जडित अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई सहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन विस्तार गर्दे आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले पटक(पटक सूचना जारी गर्दै नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य नगर्न र गरिएको पाइएमा सेवा प्रदायहरुले विद्युतीय संरचनाहरुमा जडान गरेको अप्टिकल फाइवर तथा अन्य उपकरणहरु हटाउन, लाइन विस्तार गर्ने क्रममा प्रयोग हुने उपकरण एवं सामग्रीहरु जफत गर्न बाध्य हुने बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्यताको अभिवृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा सहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत विद्युतको पोलहरुमा गुजुल्टिएर रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको तारलाई हटाएर व्यवस्थित गर्ने रहेको छ ।