चैत १७, काठमाडौं । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रमुख पदमा महिलाहरुको सहभागिता हुन नसकेको बताउनुभएको छ । आज (बुधबार) काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा बोल्दै हाँले संविधानमा बाझिएका कुरालाई संशोधन गरेर तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेपनि अहिलेसम्म हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उप्रेतीले संविधानमा समानुपातिक समावेशी भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गर्दै यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुले आवाज उठाउनु पर्ने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रि पाण्डेले प्रमुख पदमा महिला पुग्ने विषयमा सबैलाई घच्घच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले महिलालाई प्रमुखमा दाबी गरिरहँदा उपप्रमुखमा महिला नै नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको पनि बताउनुभयो । पाण्डेले प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन एउटै दलको प्रावधानमा महिला र पुरुष चाहिने भनिएपनि दुई दलबीचको तालमेलमा त्यसको बाध्यकारी व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । यस बारेमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, नीति निर्माणकर्मी र महिला अधिकारकर्मीहरुले गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डाक्टर जानकीकुमारी तुलाधरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानूनले तोकेअनुसारको एक तिहाई महिलाहरुको सुनिश्चितता गरिदिन राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो । कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरुले अहिलेको सरोकार प्रतिनिधित्वको कुरा मात्रै नभइ प्रमुख पदमा उपस्थितिको विषय रहेको बताएका छन ।