२८ वैशाख, काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बजारमा दैनिक अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुको भाउ आकाशिएको छ । तरकारी, मासु र इन्धनको पनि मूल्य वृद्धि भएको छ । खाने तेल, दाल, चामल, गेडागुडीलगायत अन्य खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिले भान्सा महँगिएको छ । सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित भएको मौका छोपी व्यापारीले विभिन्न बहानामा खाद्यवस्तुको मूल्य बढाउन र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालेका हुन् । बजारमा कालोबजारी मौलाउँदासमेत सरकारका जिम्मेवार निकायले चासो नदेखाएको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीले लगाउँदै आएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बजारमा एलपी ग्यास उद्योग र थोक बिक्रेताबाटै कालोबजारी हुँदासमेत बजार अनुगमनको जिम्मेवार निकाय एक र दुईवटा खुद्रा पसलेलाई जरिवाना गरेको नाटक मात्रै गरेको आरोप लगाउनुभयो । “युक्रेन–रुसबीचको युद्धका कारण देखाउँदै व्यापारीले पछिल्लो तीन महिनादेखि बजारमा हरेक सामानको भाउ अस्वाभाविक रूपमा महँगो भएको छ तर बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको बजारमा जुन तरिकाले बजारको हस्तक्षेपकारी अनुगमन हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन,” महर्जनले भन्नुभयो । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सेनाले आयातित वस्तुको आयात मूल्य र कारोबार गरिएको मूल्यको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । भन्नुभयो, “आयात भएका वस्तुमै व्यापारीले कार्टेलिङ गर्न थालेका छन् । यसमा सरकारका नियमनकारी निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यो हुन सकेको छैन ।”वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले कतिपय वस्तुको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक भएको र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्न खोज्नेलाई अनुगमन गरी जरिवाना वा कारबाही गरिएको बताउनुभयो । अहिलेको मूल्य वृद्धि निर्वाचन मात्रै कारण नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले बजार भाउ बढ्नुमा राष्ट्र बैङ्कको शतप्रतिशत मार्जिन व्यवस्था, एलसीको समस्या, डलरको चाप र आयात निरुत्साहन गर्ने सरकारको नीति पनि कारण हुन् ।” महानिर्देशक शर्माले विभिन्न बहानामा अस्वाभाविक तरिकाले मूल्य वृद्धि गरिएको वा नगरिएको विषयमा अनुगमन गर्ने कार्य तीव्र रूपमा बढाइएको दाबी गर्नुभयो ।उहाँका अनुसार विभागले हाल दैनिक चारवटा टोलीले बजार अनुगमन गरेर कैफियत भेटिएका ठाउँमा कारबाही गर्ने काम गरिरहेको छ । निर्वाचनका कारणले विभागको ५० प्रतिशत जनशक्ति बाहिर रहँदासमेत अन्य शाखाका काम रोकेर भए पनि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएको महानिर्देशक शर्माले भन्न्भयो । उहाँका अनुसार विभागको पहिलो प्रयास भनेको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो कि कृत्रिम हो भन्ने हेर्ने हो । दोस्रो आयात गरेका र देशभित्र उत्पादन भएका वस्तुमा कुनै बहानाले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्ने, कृत्रिम अभाव गर्नेलाई कारबाही गर्छौ । पछिल्लो १५ दिनमा २० र २५ वटा ग्यास पसलको अनुगमन गरेर १८ वटालाई ठाउँको ठाउँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । यस्तै विभागले सरकारले केही दिन पहिले कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएका इनर्जी ड्रिङ्क बिक्री गर्ने छ जनाविरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।