जेष्ठ ९ काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने भएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले तलब बढाउने तयारी गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी भइरहेको छ । यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ बजेट निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय महँगी निकै बढेको र यसअघि पनि कर्मचारीका लागि पर्याप्त तलब नबढेका कारण मन्त्रालयले कर्मचारीको तलब बढाउन लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार दुई हजार रुपियाँ नघट्ने गरी तलब बढाउने तयारी छ । निजामती कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनले भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर पाँच हजार रुपियाँसम्म तलब बढाउन आग्रह गरेका थिए । तलब बढाउने सम्बन्धमा ट्रेड युनियनको सुझावलाई स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले खर्चले धान्ने गरी तलब बढाउने प्रतिक्रिया दिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार सबै उपभोग्य वस्तुको महँगी उच्चदरमा वृद्धि भएकाले तलब बढाउनुपर्ने माग कर्मचारीको छ । भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले आगामी मङ्सिर वा त्यसपछि कुनै समयमा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन पनि हुने हुँदा तलब बढाउने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि तलब बढेमा कर्मचारीले लगातार दुई वर्ष नै बढेको तलब पाउने छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि सरकारले सबै तहका कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपियाँले बढाएको थियो । यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको चालू आवको बजेटमा सबै राष्ट्रसेवकको तलबमान मासिक दुई हजार रुपियाँले बढाउने उल्लेख थियो । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याए पनि कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई भने निरन्तरता नै दिएको थियो । त्यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७६७७ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । जसअनुसार राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका कर्मचारीको २० प्रतिशत र राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीको १८ प्रतिशतले तलब बढेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बढाउने उल्लेख गरे पनि त्यसको लाभ सरकार मातहतका सबै निकाय, संस्थान, समिति र आयोगका कर्मचारीले समेत पाउने छन् । चालू आवमा मात्रै निजामती कर्मचारीका लागि पारिश्रमिकबापत एक खर्ब एक अर्ब रुपियाँ खर्च हुँदैछ । यसमा भत्ता जोडिएको छैन । यसबाहेक सरकार मातहतका अन्य निकायका कर्मचारीको तलबबापत पनि सरकारको अर्बौं रकम खर्च हुन्छ । सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित पाँच लाखभन्दा बढी कर्मचारीले सरकारी तलब भत्ता लिने गर्छन् ।