२९ जेष्ठ, काठमाडौँ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नयाँ सवारी दर्तामा साउनबाट अनिवार्य भनिएपछि सडकदेखि सदनसम्म यसको विरोध सुरु भएको छ । चौतर्फी दबाब बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो निर्णयमा केही लचिलो बने पनि नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने उसको दाबी छ । भाषाविद्हरूले देवनागरी लिपिमा लेख्नुको साटो अंग्रेजीलाई प्रश्रय दिने काम गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको प्रश्न छ, ‘नेपालमा गुड्ने सवारीमा अंग्रेजी भाषा किन ? देवनागरी लिपिमा नलेखेर नेपाली भाषालाई समाप्त पार्न खोजिएको भाषाविद् गाउँले बलदेव (बलदेव अधिकारी) को आरोप छ । ‘नेपाली भाषाको पहिलो व्याकरण अंग्रेजले नै लेखिदिए । नेपाली भाषाको पहिलो शब्दकोश पनि अंग्रेजले नै लेखिदिए । हाम्रो भाषामा पहिल्यैबाट धेरैतिरबाट आक्रमण भएको छ । शासकहरू जतिपल्ट फेरिन्छन्, तिनले भाषा नै शक्ति देशलाई चढाएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर लेखेर देवनागरी लिपि समाप्त पार्न खोजिएको छ ।’ लिपि नै भएन भने लिखित भाषा नरहने उनको भनाइ छ । ‘नेपालका कैंयौ भाषा मरे, जसलाई लिपिबद्ध गरिएको थिएन,’ नेपाली भाषा बचाउ अभियान २०७२ का संयोजकसमेत रहेको गाउँलेले भने, ‘लिपि समाप्त पारेपछि भाषा समाप्त पार्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले भाषा जोगाउन देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड जडान गर्न जरुरी छ ।’ कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले पनि केही दिनअघि संसद्मा नेपाली भाषामा किन इम्बोस्ड नम्बर नलेखिएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘इम्बोस्ड नम्बर लगाउने कुरा पहिलेदेखि नै विवादित थियो । यो देवनागरीमा किन भएनः कहीँ स्टेट नम्बर भनेको छ, कहीँ प्रोभिन्स, हाम्रो प्रान्त हो कि राज्य हो ?’ उनले प्रश्न गरेका थिए । पत्रकार कनकमणि दीक्षितले जेठ २१ मा ट्वीटरमा सडक सुरक्षा र चुस्त नियमनका लागि देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट हुनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘समाजको बनोट र उत्पत्ति मुताबिक देवनागरीमा इम्बोस्ड नम्बर हुन सक्दैन भन्ने होइन,’ उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘बंगलादेशमा बांग्लामा नम्बर प्लेट हुन्छ । कुनै बेलाको कमिसनको चक्करको फलस्वरूप हो यो सब ।’ देवनागरी लिपिमा नै नम्बर प्लेट हुनुपर्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा प्रत्येक दिनजसो हुँदै आएको छ तर यसबारे जिम्मेवार निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय यातायात व्यवस्था विभाग मौन देखिएका छन् । यसबारे पहिलादेखि धेरै बहस चलिरहेकाले सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी न्यायिक निरुपण गरिसकेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् । ‘सर्वोच्चबाट निर्णय भइसकेको कुरामा हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यो हामीले आपसमा निर्णय गरेको विषय होइन । यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को ०७४ मा संशोधित अनुसूची २ मा प्रस्ट व्यवस्था छ ।’ सर्वोच्चबाट भएको निर्णय विभागले कार्यान्वयन मात्र गरेको उनको भनाइ छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग नागरिकस्तरबाटै आउन थालेको छ । विभिन्न देशले आफ्दै देशको भाषा र लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरिरहेकाले नेपालले पनि देवनागरीमै गर्नुपर्ने धारणा भाषाविदहरू मात्र नभई सर्वसाधारणको समेत छ । बंगलादेशले बांग्ला लिपि (गौडी र असामिज स्क्रिप्ट) मा ‘रेट्रो रिफ्लेक्टिभ डिजिटल नम्बर प्लेट’ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । भुटानका सवारीसाधनमा पनि जोङ्खा भाषा र तिब्बती लिपि राखिएका छन् । मध्यपूर्वका कतार, ओमानलगायत देशले अरेबिक भाषाअन्तर्गतका लिपिमा सवारी नम्बर प्लेट राखेका छन् । चीन र जापानमा ती देशको आफ्नो भाषा र लिपिमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रहेको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३ स्थित जलढुंगामार्गका भरतकुमार बस्नेतले अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । ०७४ माघ १० मा सर्वोच्चमा दायर रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले ०७६ मंसिर २७ मा रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खुलेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डिजिटल प्रविधिबाट मुद्रण हुने भएकाले नेपालीमा ह्रस्व, दीर्घ, तर्कुले, बर्दनेरआकार, इकार, उकार जस्ता अक्षरका कारण साइज सानो र ठूलो हुने यातायात व्यवस्था विभागले अदालतलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ । नेपाल–भारत क्रस बोर्डर एग्रिमेन्टअनुसार नेपालका सवारीसाधन भारतमा समेत सञ्चालन हुने भएको हुँदा अंग्रेजीमा लेख्दा सबैले बुझ्ने विभागको दाबी थियो । ‘अंग्रेजी अक्षरको नम्बर प्लेट हुँदा नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकलाई बुझ्न सरल र सहज हुन्छ,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाले सर्वोच्चलाई त्यसबेला पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको थियो, ‘अन्य देशमा प्रचलनमा रहेका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लेखिएका अक्षरलाई समेत आधार मानेर नम्बर प्लेटको जडान थालिएको हो ।’ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ०७३ जेठ १९ मा ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का लिएका हुन् । ठेक्का सम्झौता भएको ६ वर्षमा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ । ०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि २८ महिनाका लागि म्याद थपिएको थियो ।  १६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर वितरण गरिसक्नुपर्नेछ तर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्लेट जडानलाई प्राथमिकता नदिएका कारण उक्त समयभित्र यति धेरै नम्बर प्लेट वितरण गर्नसक्ने अवस्था छैन । १६ महिना समय बाँकी रहेको र त्यस अवधिमा द्रुतगतिले काम अघि बढाउन नसकिए तोकिएको समयमा नम्बर प्लेट जडान गरी नसक्ने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय डलर) छ । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कात्तिक २२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनेको थियो । सूचनाअनुसार मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो । उक्त नियम लागू गर्न नसकिरहेका बेला विभागले फेरि वाग्मती र गण्डकीमा साउन १ देखि इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य जडान गर्न र गराउन सूचना जारी गरेको छ । यस अवधिमा जडान नगरे कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि यसको सर्वत्र विरोध भयो । तर पछि फेरि विभागले नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै निर्णयमा लचिलो बन्दै साउन १ बाट सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य नभनिएको र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । जुन संस्थाले इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्न खोजेको छ, उसले त्यसबारे आम सर्वसाधारणलाई राम्रोसँग सुसूचित गर्न नसकेको यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट केके न हो भन्ने भएको छ, यो भनेको डिजिटल नम्बर प्लेट हो, हामी डिजिटल युगमा जाने भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो डिजिटलको एउटा रूप मात्र हो । एउटा चिप्स हुन्छ, जसमा सवारीधनी को हो, कहिले किनेको, यसले सडक दस्तुर तिरेको छ र छैनलगायत जानकारी हुन्छ ।’ अरबी, बंगाली, जर्मन, फ्रेन्च भाषामा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने गरिएको गजुरेलले बताए । ‘भुटान, बंगलादेश, इन्डिया, नेपाल (बीबीआईएन) राष्ट्रहरूबीच भएको अन्तरदेशीय पारवहन सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको र वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा विकास भइरहेको अवस्थामा नेपाली सवारीसाधन अन्य देशमा समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि अंग्रेजी नम्बर प्लेट नै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘भुटान, बंगलादेश जाँदा त्यहाँ नेपाली बुझ्दैनन्, त्यो हिसाबले ठीक पनि हो, अब हामीले चाहेको कुरा के हो रु त्यहीअनुसार यसबारे निर्णय लिन जरुरी छ ।’