भदौ ६, सुर्खेत। विद्युतबाट यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गर्न लागेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा बजेट बिनियोजन गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी गर्न लागेको हो। प्रदेश सरकार स्थापनासँगै भर्खरै मात्र नयाँ स्थापना भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यातायातका साधनहरू प्रेटोलियम पदार्थबाट सञ्चालनभन्दा पनि विद्युतीय माध्यमबाट चार्जिङ गरी सञ्चालनमा ल्याउन यो पहल गरिएको योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए । कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १३२ केभी विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण कार्य तिव्र रहेको अवस्थामा यत्ता मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्न लागेको छ। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा यातायात साधनहरुको चाप बढ्दै जाँदा प्रेटोलिय पदार्थको माग समेत भारी मात्रामा माग हुँदै आएको छ। तेलबाट चल्ने यातायातका साधनहरुको चाप बढ्दै जाँदा विद्युतीय सवारी साधनहरुको संख्या बृद्धी गर्न मन्त्रालयले यो कदम चालेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए। सम्भाव्यता अध्ययन पूरा हुन वित्तिकै स्टेशन निर्माण हुनेछ। ठाउँ ,ठाउँमा हुने सम्भाव्यता अध्ययनले कति वटा कुन ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने फाइनल प्रतिवेदन आएपछि निर्माणको काम सुरु हुने मन्त्री सिंहले बताए। मन्त्रालयले कर्णालीका अधिकांश ठाउँमा साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनुका साथै मर्मत कार्य जारी रहेको सन्दर्भमा केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तारलाइ पनि तिव्रता दिएको छ। अहिले ३३ केभी प्रशारण लाइन चालु अवस्थामा रहेको छ। सुर्खेतमा मात्र तीन ठाउँबाट विद्युतीकरण गर्नका लागि काम सुरु भएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए। कोहलपुर छिन्चु हुदै जाजरकोट डोल्पा सडक खण्ड, छिन्चु, सुर्खेत दैलेख हुँदै कालिकोट जुम्ला रारा सडक चालु अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्तै दाङ सल्यान हुँदै रुकुम पश्चिम जोड्ने सडकसमेत सञ्चालनमा रहेको छ। सवारी साधनको चापको अवस्था हेरेर स्टेशन निर्माणको काम गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ। केन्द्र सरकारले समेत चार्जिङ स्टेशन निर्माण कार्य जारी राखेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि सो कुरालाइ ध्यान दिएर योजनामुखी भएर काम सुरु गर्न लागेको मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेशमा ठुला विद्युतका आयोजनाहरु समेत निर्माण कार्य सुरु गर्न लाग्दा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको योजनाले सफलता पाउने विश्वास लिएको मन्त्री सिंहले बताए। जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना (१०६ मेगावाट), नलगाड जलविद्युत् आयोजना (३१७ मेगावाट), ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना ( ६ मेगावाट) , रारा जलविद्युत आयोजना , लगायतका अन्य आधा दर्जन योजनाहरु निर्माण चरणमै रहेका छन्। प्रदेशमा पहिचान भएका २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरुको स्क्रिनिङ, श्रेणीकरण गरी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य मन्त्रालयले अंगीकार गरेको छ। विद्युत् विकास कम्पनी स्थापना तथा जलविद्युत् नविकरणीय ऊर्जा लगायतका अन्य योजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्नका लागि बजेट विनियोजना गरी यसै आर्थिक वर्षमा काम सुरु हुन लागेको छ। त्यस्तै पीपीपी मोडलमा सौर्य ऊर्जा जडान कार्यसमेत मन्त्रालयले गर्न लागेको छ।