असोज २, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। २०७४ मंसिर १० गते निर्वाचित सांसदहरुले माघ ७ गते सपथ लिएका थिए । माघ २२ गते पहिलो बैठक बसेको संसदले हालसम्म ५९ वटा कानुन बनाएको छ। सरकारले ६२ विधेयक संसदमा पेस गरेकोमा ३ वटा विधायन समितिमै छलफलको क्रममा छ।

आमसञ्चार विधेयक, गण्डकी प्रदेश कानून संशोधन विधेयक र कृषि ब्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएपनि हतारमा संसद अन्त्य गरेका कारण छलफल हुन पाएन।

गण्डकी प्रदेशमा ३६ प्रत्यक्ष र २४ सामानुपातिकसहित ६० सांसदको व्यवस्था छ। ५ वर्षअघिको निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बनेको थियो। २७ सांसद सहित एमाले पहिलो हुँदा १५ सांसद सहित कांग्रेस दोश्रो, १२ सांसद रहेको माओवादी तेश्रो, ३ सांसद रहेको जनमोर्चा चौथो र २ सांसद रहेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी पाँचौँ दल बनेको थियो। यहाँ मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले चुनाव जितेका थिए।

२ मुख्यमन्त्री, १७ मन्त्री
गण्डकीमा हाल संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) बमोजिमको सरकार छ। तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट बनेको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार पार्टी विभाजनपछि विघटन भयो। माओवादीको समर्थनबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा अहिले सरकार छ। ५ वर्षको यो अवधिमा गण्डकीले २ जना मुख्यमन्त्री र १७ जना मन्त्री पाएको छ। पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा गुरुङले सरकार टिकाउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्‍याए। उनले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनाए । तर पनि सरकार जोगिएन।

अन्ततः गठबन्धन सरकारले फुटाइएको मन्त्रालयको फाइदा उठायो। पोखरेलले आफूसहित ११ जना मन्त्री नियुक्त गरे। संविधानले सांसदको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार पोखरेलले मन्त्रालय अझै फुटाएर १२ पुर्‍याए। समग्रमा प्रदेशसभाके पहिलो कार्यकाल निकै महंगो र खर्चिलो भएको छ।

४ प्रदेश प्रमुख फेरिए
५ वर्षको अवधीमा गण्डकीले ४ जना प्रदेश प्रमुख पाएको छ। पहिलो पटक बाबुराम कुँवरलाई कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख बनाएर पठायो। निर्वाचनपछि तत्कालीन समीकरण फेरियो, उनको पद सरकार नियुक्ति लगत्तै गयो । उनको ठाउँमा माओवादी नेता अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाइयो। एमाले र माओवादीको विभाजनपछि शेरचन पनि हटे । एमाले नेतृ सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुख बनायो। फेरिन नयाँ गठबन्धन सरकार बन्दा उनी पनि हटेर कांग्रेस नेता अमिक शेरचन अहिले प्रदेश प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन्।

सरकारको छायाँमा संसद
संविधानतः संसदको अधिनस्थ सरकार रहनुपर्ने हो। तर गण्डकी प्रदेशसभा सँधै सरकारको छायाँमा पर्‍यो । सत्तारुढ दलका सभामुख हुँदा संसदले आफ्नो स्पष्ट बाटो लिन सकेन। सरकार संसदप्रति जवाफदेही पनि हुन सकेन । २०७४ फागुन ३ गते सभामुखको निर्वाचन भएको थियो। माओवादी सांसद नेत्रनाथ अधिकारी सर्वसम्मत रुपमा सभामुख निर्वाचित भए। फागुन ६ गते उपसभामुखमा एमाले सांसद सिर्जना शर्मा निर्वाचित भइन्।

त्यसपछि प्रदेशसभा नियमित रुपमा अघि बढ्यो। प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन्। विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति गठन गरिएको छ। तर समितिका कामकाज खासै प्रभावकारी भएनन्। सरकार टिकाउनकै लागि संसदमा निकै कम सांसद रहेका पार्टीलाई पनि अस्वभाविक सुविधा दिइयो।

१० वटा अधिवेशन, नाम राख्ने दोश्रो प्रदेश
गण्डकीले १० वटा अधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो। त्यसबाहेक २ वटा विशेष अधिवेशन बसेको थियो। गण्डकी प्रदेश आफ्नो नाम राख्ने दोश्रो प्रदेश बनेको छ। पहिलो नाम सुदुरपश्चिम प्रदेशले राखेको थियो। नाम राख्ने बेला नयाँ शक्तिका २ सांसदले फरक मत राखे भने ५८ जनाको समर्थनमा नाम राखिएको हो। यस्तै, पोखरा राजधानी घोषणा गर्दा सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो। २०७५ असार २२ गते प्रदेशको नामाकरण भएको हो भने असार १८ गते राजधानी घोषणा गरिएको थियो।

संविधानअनुसार बन्द भएको प्रदेशसभा अव नयाँ चुनावपछि आउने सांसदहरुले खोल्ने छन्। मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसद आएपछि मात्रै संसद सूचारु हुन्छ।