माघ २४, जनकपुर। मुलुकका ७ वटा प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी मन्त्रालय भएको प्रदेशको रुपमा मधेस प्रदेशले आफूलाई चिनाउने भएको छ। माओवादीवाट उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रीमा सुनिता यादव र राज्यमन्त्रीमा रहवर अन्सारीले सपथ लिएसँगै मधेस सरकारको मन्त्रिमण्डल १५ सदस्सीय पुग्ने भएको हो। यसअघि भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि सरकारमा सहभागी नभएको माओवादी केन्द्रवाट २ जना सहभागी हुने सहमति भएको छ। सहमति भएसँगै आजै नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण १ बजे राखिएको माओवादी संसदीय दलका नेता भरतकुमार साहले जानकारी दिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) का सरोजकुमार यादवले नेतृत्व गरेको मन्त्रिमण्डल यसअघि २० माघमा विस्तार हुदाँ १३ सदस्य मन्त्रिमण्डल थियो। माओवादी मन्त्रीसमेत जसपा सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मधेस प्रदेशमा ११ जना मन्त्री र ४ जना राज्य मन्त्री रहने छन्। जुन संघीय सरकारका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार भन्दा ४ जना कमी मात्रै हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारवाट बाहिरिए पछि प्रचण्ड सरकारमा हाल १९ जनाको मन्त्रिमण्डल रहेको छ। सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामसरोज यादवलाई दिइएको छ। मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार सञ्जयकुमार यादव अर्थ मन्त्रालयमा, बसन्तकुमार कुशवाहा भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा, महेशप्रसाद यादव शिक्षा बिज्ञान, प्रबिधि तथा बाणिज्य मन्त्रालयमा, सुरिताकुमार शाह सामाजिक विकास मन्त्रालयमा, शत्रुघनप्रसाद सिंह गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा, सिंगासन सा कलबार खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयमा, राजकुमार लेखी कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् भने मोहम्मद जयद आलम महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। यसैगरी, बनको राज्य मन्त्रीमा अन्सारी थपिएसँग मधेस सरकारमा राज्यमन्त्री मात्रै ४ जना पुगेका छन्। जसअनुसार शेख अबुल कलाम आजाद सामाजिक विकास मन्त्रालयमा केशव राय गृहमा, सञ्जयकुमार यादव भुमी ब्यवस्थामा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा छन्। पहाडी समुदाय र दलितको नेतृत्व शून्य पहिचान र जनसंख्याको आधारमा शक्ति बाँडफाँट गर्नुपर्ने भन्दै झन्डै दुई दशक भन्दा बढी आन्दोलन गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलले आफनो सरकार हुदाँ झन्डै ३० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या ओगेटेको गैर मधेसी (पहाडी) र दलित समुदायवाट एकजना पनि जम्बो मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिएको छैन। ‘जसले काठमाडौंले एकल जातीय सरकार बनायो भनेर मधेस आन्दोलनदेखि अन्य धेरै ठाउँमा बोल्यो, उसैले अहिले एकल जातीय सरकार बनाउनु हाँस्यास्पद छ, यो सरकारमा गए पछि उल्टो काम भएको छ,’ मधेस सरकार पूर्व प्रमुख तथा मधेस जानकार राजेश अहिराजले भने, ‘अरुले गरेन भनेर आन्दोलन गर्नेले आफुले अधिकार पाएको बेला गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा मधेस सरकार चुक्न पुगेको छ।’ उनका अनुसार उनी प्रदेश प्रमुख हुँदा संविधान अनुसार गैर मधेसी (पहाडिया समुदाय) लाई पनि सरकार र मधेस सरकारका निकायमा समावेशी र समानुपातिकको आधारमा पनि समावेश गराउन स्मरण पत्र पठाएको थियो। लालबाबु मोहम्मद नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गैर मधेसीको प्रतिनिधित्वलाई नयाँ सरकारले पनि स्विकार नगरेर संविधान बिरोध कार्य गरेको अहिराजको भनाइ छ। मधेस आन्दोलन पछि क्रमशः  गैर मधेसीहरुलाई अर्थात बिरगञ्जको मेयरमा राजेशमान मल्ल, सप्तरीवाट गोबिन्द न्यौपाने, रौतहटवाट युवराज भट्टराई, धनुषावाट प्रकाश अधिकारीलगायतलाई मधेसका जनताले निर्वाचित बिजयी गराइसकेको तर मधेस सरकारले भने गैर मधेसी समुदायलाई लाई राज्यको तहमा बिभेद गरेको अहिराजको भनाइ छ। उनका अनुसार मधेस सरकार संविधानको भावना बिपरित चलेको छ।