खोटाङमा वार्षिक डेढ अर्बको आयातित तेल प्रयोग
माघ २५, खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङका अधिकांश बासिन्दा आफ्नो भान्छामा बाहिरबाट आयात गरिएको खाने तेल प्रयोग गर्छन् ।
विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार दुई लाख छ हजार तीन सय १२ जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा न्यून बासिन्दाले मात्रै घ्यू तथा आफैँले उत्पादन गरेका तोरी र सूर्यमुखी फूलको तेल प्रयोग गर्दै आएका छन् । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी सूर्यमुखी फूलको प्रशोधित तेल खपत हुने गरेको छ । जिल्लामा सूर्यमुखी फूल, तोरी र भटमास गरी वार्षिक रु एक अर्ब ५० करोड बढीको प्रशोधित खाने तेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका महासचिव मनोज बजिमयले जानकारी दिए ।
तराईका विभिन्न जिल्लाबाट खरिद गरी ल्याएको सूर्यमुखीको तेल दिक्तेल बजारमा प्रतिप्याकेट (आधा लिटर) रु एक सय २५ मा खरिद बिक्री हुँदै आएको छ । सोही सूर्यमुखीको तेल दिक्तेल बजारबाहेक विकट गाउँमा प्रति प्याकेट रु एक सय ५० सम्ममा खरिद बिक्री हुने गरेको छ । जिल्लामा गाईभैँसीपालन गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाले समेत तोरी तथा सूर्यमुखी तेल नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफूले उत्पादन गरेको घ्यूभन्दा तेल सस्तो भएकाले प्रयोग गर्ने गरेको किसानले बताउँछन् । सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा वार्षिक रु ४० करोड बढीको खाने तेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पन्ध्र वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीको जनसङ्ख्या ४३ हजार दुई सय ९५ छ ।
प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी–१ दिक्तेल बजारमा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएका व्यक्ति बसोबास गर्छन् । सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, अस्पताल, क्याम्पस र नीजि क्षेत्रका विद्यालय दिक्तेल बजारमा ५० हजार बढीको बसोबास छ । दोस्रो ठूलो स्थानीय तह हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ११ वडा छन् । सत्ताईस हजार २७४ जनासङ्ख्या रहेको यस नगरपालिकामा वार्षिक रु ३१ करोडभन्दा बढीको खाने तेल खपत हुँदै आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । धार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको उक्त नगरपालिकामा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएकाको बाहुल्यता छ । हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक उत्तिकै मात्रामा आउने गरेका छन् ।
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १३ हजार पाँच सय ८१ छ । सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक रु १५ करोड बराबरको खाने तेल आयात हुने गरेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १३ हजार तीन सय ३९ रहेको छ । यहाँ वार्षिक रु सात करोडको हाराहारीमा खाने तेल आयात हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नौ वडा रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १६ हजार नौ सय ५२ छ । पुरानो सदरमुकामसमेत रहेको खोटेहाङमा वार्षिक रु १५ करोड बढीको खाने तेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ शाखा खोटाङबजारले जनाएको छ ।
बराहपोखरी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ११ हजार चार सय ६१ छ । यहाँ वार्षिक रु आठ करोडको खाने तेल खपत हुने गरेको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १६ हजार पाँच सय ४९ छ । छ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक रु सात करोड बढीको खाने तेल खपत हुने गरेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । एघार हजार दुई सय १८ जनसङ्ख्या रहेको रावाबेँसी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कृषिउपज उत्पादन हुन्छ । तर यहाँ पनि वार्षिक रु सात करोड बराबरको खाने तेल आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १२ हजार ६६ छ ।
यहाँ वार्षिक रु आठ करोड बराबरको खाने तेल आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा सानो स्थानीय तह साकेला गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या नौ हजार छ सय पाँच रहेकामा यहाँ वार्षिक रु छ करोड बराबरको खाने तेल आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ । जिल्लामा हालसम्म खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योग तथा कच्चा पदार्थ नभएकाले करोडौँ रुपैयाँको तेल अन्यत्रबाट किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उपिनकुमार राई बताउँछन् ।
‘आयातित तेललाई बिस्थापित गर्न केही स्थानीय तहले तोरी उत्पादन गर्न अनुदान दिन थालेका छन्’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ अभावका कारण अहिलेसम्म खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् ।’
जिल्लाबाट तेल आयातका लागि रकम बाहिरिने गरेपछि केही स्थानीय तहले तोरी खेती प्रवद्र्धनमा चासो देखाउन थालेका छन् । केपिलासगढी, रावाबेँसी र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले व्यावसायिकरुपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई चालू आवदेखि अनुदान उपलब्ध गराउन थालेका छन् । केपिलासगढीले कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिकरुपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको अनुदान पाउन किसानले कम्तीमा तीन रोपनीमा तोरी खेती लगाउनुपर्नेछ ।
कम्तीमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढी जग्गामा तोरी खेती लगाउने किसानलाई प्रतिरोपनी रु एक हजार र कम्तिमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउने किसानलाई प्रतिमुरी रु दुई हजार पाँच सयका दरले बिनाशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ ।
रावाबेँसीले तोरी खेती प्रवद्र्धनका लागि एक हजार दुई सय ६० किलो उन्नत जातको तोरीको बीउ कृषकलाई वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले आवेदन आह्वान गरेर छ सय ५० कृषकलाई आवश्यकताका आधारमा उक्त बीउ वितरण गरेको हो । ऐसेलुखर्कले पनि तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिन आवेदन आह्वान गरेको छ । हालसम्म छ सय २३ कृषकले तोरी खेती गर्न निवेदन दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरेका छन् । – रासस
