असार ६, काठमाडौं । सरकारले ‘साइबर क्राइम’ र ‘बैंकिङ कसुर’का मुद्दामा जिल्ला अदालतलाई कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरूको सुरू कारबाही र किनारा लगाउने सबै अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् । ऐनले त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कार्य गर्न सरकारले न्यायाधिकरण गर्नुपर्ने नभए कुनै निश्चित अदालतलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको दफा ६० (५) बमोजिम न्यायाधिकरण गठनको सट्टा जिल्ला अदालतहरूलाई अधिकार दिएको हो । त्यस्तै, सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरमा समेत सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले ऐनको दफा १७ को उपदफा १ बमोजिम सो निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिका मुद्दा देशभरि बढिरहेकाले सरकारले ती मुद्दाको न्याय निरुपणलाई सहज बनाउन जिल्ला अदालतहरूलाई नै अधिकार दिएको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयहरु