साउन १५, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले अहिले रासायनिक मल अभाव नरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले मल अभाव नरहेको जानकारी दिँदै वितरणमा केही समस्या देखिएको हुनसक्ने बताए । ‘हाल दुई सय ८४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ । गत वर्षजस्तो यस वर्ष अभाव छैन’, मन्त्री भुसालले भने, ‘सङ्घीय सरकारले आयात गरेर वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत वितरणको जिम्मा पाएका सहकारी संस्थाले राम्रोसँग वितरण नगरेका गुनासा आउने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷ ८० मा मल खरिद गर्न सरकारले कुल रू ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकामा रू ३३ अर्ब बराबरको मल आपूर्ति गरेको थियो । चालु आवका लागि रू ३० अर्ब बजेट विनियोजन भएको कृषिमन्त्री भुसालले जानकारी दिए । गत आवमा खरिद भएको २५ हजार मेट्रिकटनबाहेक सबै नेपाल भित्रिसकेको उनले बताए । चालु वर्षको आगामी पुससम्म चाहिने मलका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले सरकारले ल्याउने मल गुणस्तरीय रहेको दाबी गरे । समयमा मल आयात हुन नसकेर अभाव सिर्जना भएको जिकिर गर्दै उहाँले यसको प्रमुख कारण स्थानीय सरकारले समयमा बजेट नपाउनु पनि रहेको बताए । ‘समयमा मल नआउनुको मुख्य कारण समयमा बजेट नपाउँनु हो । मल आयात गर्न कम्तीमा दुई सय २७ दिन लाग्दो रहेछ’, उनले भने, ‘यति लामो समय लाग्ने खरिद र ढुवानी प्रक्रियाका लागि समयमा बजेट पाइएन भने समस्या हुन्छ ।’ विश्वका धेरैजसो मुलुकले रासायनिक मल प्रतिस्थापन गरेर जैविक तथा प्राङ्गारिक मलसहित प्राकृतिक कृषि प्रणाली अबलम्बन गरिरहँदा नेपालले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने वा नखोल्ने बारे स्पष्ट धारणा बनाउन सक्नुपर्ने कृषिमन्त्री भुसालको भनाइ छ । तराईका विभिन्न जिल्लामा वर्षा नहुँदा साउन मध्यसम्ममा देशभर करिब ७७ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सकिएको जानकारी दिँदै उनले यस वर्ष धान उत्पादन कम हुनसक्ने अनुमान गरे । अर्थ समितिको आजको बैठकमा किसानलाई सहज रुपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो । समितिको बैठकले अल्पकालिन रुपमा मल अभावको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त मल आयात गर्न, ढुवानी तथा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने र दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानका लागि कारखाना खोल्नका लागि भइरहेको प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयले रासायनिक मलको माग तथा आपूर्तिको अवस्था र कारखाना खोल्ने विषयमा हालसम्म भएका प्रगतिबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन् ।