१४ मंसिर, काठमाडौं । महोत्तरीको जलेश्वरमा भएको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पारित गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रस्ताव गरेको छ। पार्टी स्थापनाको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आगामी ७ असारमा सार्वजनिक गर्ने गरी तयार पारेको दस्तावेजको मस्यौदामा रास्वपाले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । देश तथा विदेशमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर हुनुपर्ने उसको प्रस्तावित दस्तावेजमा छ । प्रदेश गभर्नरले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने र प्रदेशका निर्णयको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ । सभापति रवि लामिछानेले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेशप्रति जनताको असन्तुष्टि देखिएको दाबी छ। उनले प्रदेशलाई नेता व्यवस्थापनका लागि बनाइएको संरचना भनेका छन्। ‘अहिलेको प्रदेश संरचना दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि बनाइएको जस्तो प्रतित हुन्छ। र, एक हदसम्म हेर्दा हो कि झैं पनि लाग्छ। आफ्नो उपादयता पुष्टि गर्न नसक्दा आम नागरिक प्रदेशस्तरको संरचनाप्रति असन्तुष्ट छन्’, प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘नागरिकका आवाज सुनेरनसुनेझैं गर्ने, असन्तुष्टि देखेरनदेखेझैं गर्ने र नागरिकको भावना बुझेरनबुझेझैं गर्ने दल, राजनीतिक दल हुन सक्दैन। त्यसैले प्रदेश संरचनाबारे नागरिकको धारणा र असन्तुष्टिमा हामीले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं। प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ।’ Rabi-Lamichhane-Presentation-final-1