जेठ १६, काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ।
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको थियो। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
तर,अदालत प्रशासनले रिट दरपीठ गरिदिएपछि भट्टराईले अर्को रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो।
सोही आदेशअनुसार सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरीरजाहेरी र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जानकारी गराएको थियो।
लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ। लामिछानेसहित देशैभरका समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ।
