१३ साउन, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो र पारदर्शीता अपनाउन मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई लिखित निर्देशन दिनुभएको छ । दुई दिवसीय पुनरताजर्गी कार्यक्रममा भएको भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विद्यमान अवस्था र सुधारसम्बन्धी छलफलपछि मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिनुभएको हो । 

मन्त्रालयका सचिव गोकर्णामणि दुवाडीसहित मन्त्रालयका सह–सचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र सहकारी विभागका महानिर्देशक, सहकारी प्रशिक्षणा तथा अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, गुठी संस्थान, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुखसहितको ४३ जनाको उच्च नेतृत्वलाई कार्यान्वयनको समय सिमा नै तोकेर मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिनुभयो । 

मन्त्री अधिकारीसमक्ष मन्त्रालयका मातहतका उच्च पदाधिकारी, विभागिय प्रमुख तथा महानिर्देशकहरुले आगामी दिनमा प्राप्त निर्देशन पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । 

मन्त्री अधिकारीले दिनुभएको लिखित निर्देशन यस प्रकार छन्–

१) नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली,२०७४ बमोजिम भूमि, गुठी, सहकारी तथा गरिबी निवारणाका क्षेत्रमा नीति, कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने मूल कार्यक्षेत्र समेटिएको मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले सेवाग्राहीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, सुलभ, दिगो, समयसापेक्ष र विश्वसनीय सेवा दिन सुनिश्चितता कायम गर्ने । 

२) भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणा मन्त्रालय र अन्तरगतका कार्यालयहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणालाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्ट्राचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरणा, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणाले पाउनु पर्ने सेवा छिटो छरितो कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरणा गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि अन्तर निकायमा समन्वय गर्ने । 

३) सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, स्वबासी, गाउँब्लक, बेनिस्सा, उखडा , बाहालबिटौरी, नाप जाँच तथा दर्ता हुन छुट जग्गा, लगायतका जग्गाको यकिन विवरणा सङ्कलन र नियमित अद्यावधिक गर्ने । 

४) हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाहरूको विवरण संकलन र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने । 

५) जग्गा प्रशासनमा हाल देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न जग्गा ९नाप जाँच० ऐन, २०१९ लाई समयसापेक्ष  पुनर्लेखन गरी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न,

६) जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ र मालपोत ऐन, २०३४ लाई परिमार्जन गरी भूमि सम्बन्धी  एकिकृत ऐनको विधेयक तर्जुमा गर्न,

७) मन्त्रालय अन्तरगतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र जनमूखी बनाउन टोकन प्रणाली तथा टाइम कार्डलगायत अन्य उपकरणाको व्यवस्था गर्न एवम् सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणा लिने व्यवस्था गर्न

८) जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा थप सुधार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पुनः नापी कार्य सञ्चालन गर्न नापी विभागबाट कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना तयार गर्न । 

९) सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न देहाय बमोजिमको कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न ।। 

क) सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन, 

ख) सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षणा कोष नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, 

ग) सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणाको लागि छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयारी,

घ) उच्च स्तरीय सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन,

ङ) सहकारीको स्थिरिकरणा कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन मस्यौदा तयार गरी स्वीकृति, 

च) सहकारी प्रवर्दन कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन मस्यौदा तयार गरी स्वीकृती,

छ) सहकारी विभागबाट मन्त्रालयको समन्वयमा सबै सहकारी संघसंस्थाहरूको तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक

ज) सहकारी विकास बोर्डले आफ्नो सम्पतीहरूको यकिन विवरणा तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश, 

झ) सहकारी सम्बन्धी अन्य विषयमा मन्त्रालय, सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र र सहकारी विकास बोर्डबीच समन्वय गरी सहकारीमा देखिएका समस्याको वस्तुनिष्ठ पहिचान र समाधानको लागि ठोस कार्ययोजनाको तर्जुमा ।। 

१०) समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भूक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन समितिमा थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, 

११) सहकारी प्रशिक्षणा तथा अनुसन्धान केन्द्रको संरचनागत सुधार गरी सेन्टर या एक्सीलेन्सको रूपमा विकास गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन, 

१२) साझा सहकारी संस्थाहरूको चल अचल सम्पत्तिको विवरण यकिन गर्न, 

१३) कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पूर्वानुमान योग्य र वैज्ञानिक बनाउन निश्चित मापदण्ड तयार गर्न, 

१४) मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायको अस्थायी संरचना र दरबन्दी सम्बन्धी कार्य गर्न,

१५) कपिलवस्तुको बाणगंगा, पर्साको पोखरिया लगायतका जिल्लाहरुमा रहेका जग्गा प्रशासन सम्बन्धी ९मालपोत र नापी० सेवा विस्तार÷स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरणा गर्न, 

१६) मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अनुसारको कार्य एवम् सेवालाई प्रभाकारी बनाउन इ ७ ः सर्भे सम्बन्धी कार्य गर्न, 

१७) पेपरलेस प्रशासन तथा नवीन प्रणाालीको माध्यमबाट प्रविधिमैत्री शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न, 

१८) गूठी संस्थानको विनियम स्वीकृतीका लागि पेश गर्न, 

१९)  गूठी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष र संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप बनाउन गूठी सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन वा नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न 

२०)  गुठी जग्गाको संरक्षणको लागि गुठी संस्थानको स्वामित्व र गुठी जग्गाको लगत तयार पारी अद्यावधिक गर्न, 

२१) भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग अन्तरगतका  कार्यालयहरूलाई नमूना कार्यालयको रूपमा विकास गर्न, 

२२) भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षणा केन्द्रबाट नाप नक्सा भूमि व्यवस्थापन भौगोलिक सूचनाको क्षेत्रमा विकसित प्रविधिलाई आत्मसात गरी भूमि व्यवस्थापन र नाप नक्साको क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्न विभिन्न तह र अविधिको (लामो र छोटो) शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, 

२३) भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रबाट स्स्थानीय तहको प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि भूउपयोग भूमि व्यवस्थापन तथा नापनक्साको क्षेत्रमा विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, 

२४) सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्णाइजलाशबाट भूमि, सहकारी र गुठी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिपादित नजिरको विषयमा जारी भएको आदेशको संकलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्न, 

२५) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणााली सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न ।