मोहन श्रेष्ठ / बैशाख १९, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहँदा समस्या बढ्दै गइरहेको छ । देशमा बढ्दो सक्रमण र मृत्युदरले यतिबेला सरकार बिचलित हुन पुगेको छ । डर लाग्दो गरी बढिरहेको कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विमारी थेक्न नसक्ने र विमारी राख्ने शैया उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी सहित सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ । सरकारले आफ्नो देश र जनता प्रतिको कर्तब्य भूल्न पुगेको प्रति सर्वसाधारणले आक्रोश सामाजिक सञ्जाल मार्फत् पोखिरहेका छन् । धेरै जसो अस्पतालहरूमा बिमारी राख्ने शैयाको अभाव भइरहेको छ । बिरामी राख्ने शैया पाउन समेत राजनीतिक पहँुच र प्रभाव हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । पछिल्लो पटकको कोरोना भाइरसको तीब्र सक्रमण दरका कारण नेपाल–भारत नाका बन्द गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । नाका बन्द गर्नुपर्ने विषयलाई उठान गर्ने तर व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न मुख नखोल्ने अवस्था किन आइरहेको छ ? नेपाल–भारत नाका बन्द होइन, व्यवस्थित गरौं भन्ने आवाज किन उठ्न सकिरहेको छैन ? नेपाल–भारत बीचको नाका बन्द गरेर मात्र समस्याको समस्या पक्कै हुने होइन । सीमा नाका क्षेत्रमा अस्तव्यत गरी भइरहेको आवत–जावतलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यकता छ । आपत–विपतका समयमा आफ्नो जन्मभूमि सम्झेर स्वदेश फर्केकाहरूलाई देशको शासन व्यवस्थाले कसरी व्यवस्था मिलाउन सक्छ त्यस कार्यमा सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय भूमिका निर्वाह हुनु पर्दछ । देश र जनताको अभिभावक भनेको देशको सरकार हो । सरकारले देश र जनतालाई रक्षा, सुरक्षा प्रदान गर्नु राष्ट्रको दायित्व भित्र पर्दछ । जनता पीढामा तड्पिरहेको अवस्थामा सरकारले केही गर्न सक्दैन, आफ्नो सुरक्षा, उपचार व्यवस्था आफै मिलाउनु भन्नु सरकारको यो नालायकीपन हो । सरकार प्रतिको आशा, भरोसा भनेको नै समस्याका समयमा जनताले गर्ने हो । अरू समयमा त सकि नसकी दैनिकी गुजारा चलाइरहेकै हुन्छन् । जसले दिनभरी काम गरेर आफू र आफ्नो बालबच्चाको लालन–पालन गर्दै आइरहेका छन् । के यस्ता वर्ग, तहको बारेमा सरकारले खै त चिन्तन गरेको ? खै त व्यवस्था गरेको ? सामान्य संघ, संस्थाहरूले सामान्य जनताका लागि महिनौसम्म खानपानको व्यवस्था गर्न सक्छ भने के सरकारले राहतको व्यवस्था गर्न सकिदैन त ? आफ्नो देश, घर सम्झेर स्वदेश फर्केका परिवारका सदस्यहरूलाई गर्ने व्यवहार ठीक भइरहेको छ त ? आपत विपतमा परेर स्वदेश फर्कन्छु भन्दा आफ्नो देश फर्कने अधिकार जनतालाई हुँदैन भने के को लोकतन्त्र ? के को सरकार ? कयौं दिन, घण्टा लगाएर सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका जनतालाई आफ्नो देश भित्रिनु नपाउनु यो कहाँको लोकतन्त्र हो ? जसले जिन्दगीभर पसिना बगाएर सरकारलाई तिरेको करको औचित्य आखिर के त ? सर्वसाधारण जनतालाई विदेश पठाएर संकलन गरेको रेमिट्यान्स, अनेकौ विषयमा जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उठाएको कर यसको प्रयोग केवल नेतृत्वको पेट भर्नु मात्र हो त ? देश र जनता संकटमा पर्दा राज्यको उपस्थिति हुनु नसक्नु लज्जाको विषय शिवाय अरू केही हुन सक्दैन । राज्यले जति सक्यो त्यति त गर्नु पर्दछ । सरकार मुकदर्शक बनेर उल्टै जनतालाई दुःख सास्ती दिने कार्यमा सरकारी निकाय नै देखिदा जो कोही जनताको पनि मन नदुख्ला भन्न सकिदैन । ठूलो साथ सहयोग केही गर्न सकिए पनि कयौं दिन समय लगाएर दुःख, कष्ठका साथ नेपालको सिमानासम्म आइपुगेको आफ्नो नागरिकलाई मिठो शब्दमा सम्मानका साथ जे जस्तो अवस्था विद्यमान रहेको छ, त्यसलाई सम्झाउन सकिन्छ । सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका सर्वसाधारण जनतालाई मिठो खान दिन नसके पनि पानी, दालमोड चिउरा लगायतका सामान्य खाने व्यवस्था, जसले प्राण धान्न मद्धत गरोस् । यस प्रकारको कार्य नेपाल–भारतको हरेक सीमा नाकामा हुन सके अत्यन्तै राम्रो हुने थियो । ठूलो साथ सहयोग केही गर्न सकिए पनि कयौं दिन समय लगाएर दुःख, कष्ठका साथ नेपालको सिमानासम्म आइपुगेको आफ्नो नागरिकलाई मिठो शब्दमा सम्मानका साथ जे जस्तो अवस्था विद्यमान रहेको छ, त्यसलाई सम्झाउन सकिन्छ । सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका सर्वसाधारण जनतालाई मिठो खान दिन नसके पनि पानी, दालमोड चिउरा लगायतका सामान्य खाने व्यवस्था, जसले प्राण धान्न मद्धत गरोस् । यस प्रकारको कार्य नेपाल–भारतको हरेक सीमा नाकामा हुन सके अत्यन्तै राम्रो हुने थियो । विश्व नै संकटको भूमरीमा रूमलिएको यस विशेष परिस्थितिमा सरकारले आफ्नो औगात अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । मर्नुुभन्दा अघि नै सरकारले खुट्टा तन्काउनु अवश्य पनि राम्रो होइन । सरकारले सत्ता र कर्सीका लागि जे सुकै गर्न सक्ने तर जनताका लागि केही गर्न नसक्ने भन्ने हन्छ र ? सत्ता र कुर्सीको सेरोफेरोमा घुमिरहेको देशको राजनीतिबाट सरकार माथि उठेर देश र जनताको हितमा काम गर्न अपरिहार्य हुन पुगेको छ । तर किन सरकार त्यसो गरिरहेका छैनन, यो अत्यन्तै दुःखको कुरा हो । देशको समय अनुकुल सरकार स्वचालित हुनुपर्ने हो । फेरी पनि त्यसो भइरहेका छैनन् । सरकार सत्ता र कुर्सी जोगाउनकै लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । सत्ता जोगाउनकै लागि ओली सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने अवस्था छ । देशको नेतृत्वकर्ताले देश र जनताको जटिल अवस्थाको आँकलन नगरी आफू र आफ्नाहरूका बारेमा मात्र चिन्तन गर्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेका छन् । अन्त्यमा, यस वैश्रिक महामारीको अवस्थामा देश र जनताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व बन्न सकोस् । विकराल बन्दै गइरहेको स्वास्थ्य समस्याको विषयमा समाधान गर्न सक्ने शक्ति श्री पशुतिनाथले प्रदान गरून । धन्यवाद ।