साउन २२, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो । सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समुदाय एवं भूमिहीन नागरिक हक अतिक्रमित भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २ बैशाख २०७७ मा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले ७७ वटै जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यालय खडा गरेको र भूमिहीन र सुकुम्वाासीका नाममा जग्गा वितरण गरेर राजनीति प्रेरित काम गरेको आरोप लागेको थियो ।