साउन २७, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आज राजीनामा दिएका छन् । मुुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा बुझाएको प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिएका छन् । विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्र नं २ ९१० बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ ९१० बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८८ को ९४० मा नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने संवैधानिक प्रावधान भए पनि विगत केही समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशसभामा उठेका विषयलाई दृष्टिगत गर्दै उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने विषयमा सचेत हुँदै सो व्यहोरामा प्रदेश प्रमुखसमक्ष जानकारी गराएको उल्लेख गरेका छन्। उनको राजीनामा पत्रमा विद्यमान अन्योलको अन्त्य गरी मार्गप्रशस्त गर्न नेपालको संविधानको धारा १६९ ९१० क बमोजिम राजीनामा दिएको समेत उल्लेख छ । साउन १९ गते विपक्षी चार दल गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसअघि वैशाख ६ गते पनि पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाएकै दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य छन् । बुहुुमतको सरकार गठन गर्न ४१ प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठबन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक गरी ४१ सदस्य भएको बताइएको छ । प्रदेश सरकार गठन हुँदा विसं २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादीको समर्थनमा सरकार बने पनि विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकार बनेको थियो । सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै उनले स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी वर्गको मुुख्य भूूमिका रहेकाले सङ्घीयतालाई अझ मजबुुद गराउन आवश्यक भएको बताएका छन् । मुुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले आफ्नो कार्यकालमा प्रभावकारी काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षको छोटो अवधिमा प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण गर्न सफल भएको बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले सो आवाधिक योजनाका आधारमा सात प्रदेशमध्ये लुुम्बिनी प्रदेशले व्यवस्थित कार्ययोजनासहित नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सकेको जानकारी दिएका छन् ।