भदौ १०, काठमाडौं । भारत सरकारले वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि उपहार स्वरुप अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरेको छ । बिहीवार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई भारतीय जनता र सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारमार्फत् वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका लागि अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरेका हुन् । अक्सिजन प्लान्ट ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सहयोग उपलब्ध गराएकोमा आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले भारत सरकारको यस सहयोगले अक्सिजनको अभावलाई पूर्ति गर्ने बताएका छन् । भारत सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई खोप लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरु उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि कोभिशिल्ड खोप उपलब्ध गराउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कोभिड १९ नियन्त्रणको लागि भारत सरकारले विशेष गरेर खोप सहयोग उपलब्ध गराइदिएर र धेरै सामग्रीहरु कोभिड १९ का लागि औषधि लगायत धेरै चिजहरु कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि ठुलो सहयोग उपलब्ध गराइदिएकोमा भारत सरकारप्रति राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आभारी व्यक्त गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकार बनेको एक महिनाको अवधिमा करिब ५० लाख खोप लगाइसकेको पनि बताएका छन् । १८ प्रतिशत जनतालाई खोपको पहिलो मात्रा र १३ प्रतिशत जनतालाई खोपको दोस्रो मात्रा लगाइसकिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । ‘यो सरकार आइसकेपछि हामीले एक महिनाको दौरानमा ५० लाख भ्याक्सिनहरु लगाइसकेका छौँ । झण्डै १८ प्रतिशत जनतालाई पहिलो मात्रा लगाएको छ भने दोस्रो मात्रा १३ प्रतिशत जनतालाई लगाएको छ,’ उनले भनेका छन्। अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले कोभिड १९ संक्रमणका बेलामा अक्सिजन प्लान्टको आवश्यकता पर्ने भन्दै नेपाल र भारत छिमेकी देश भएका नाताले आपसमा निर्भर भएर काम गर्नुपर्ने बताए। ‘मेडिकल प्रोसेसका लागि अक्सिजन प्लान्ट इन्फास्ट्रक्चरको आवश्यक छ । नेपाल र भारत छिमेकी देश हुन् । नेपाल र भारतले एक अर्कामा निर्भर भएर काम गर्नुपर्छ । कोरोनाको दोस्रो लहरको बेलापनि हामीले केही सहयोग गरेका थियौँ र अब पनि गर्नेछौँ,’ उनले भने। राजदूत क्वात्राले कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्न भारत सरकार तयार रहेको बताए।