बतास समूहको होटल सञ्चालनमा रोक नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, फागुन १ । बतास समूहले सञ्चालन गरिरहेको पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला सञ्चालनमा रोक नलगाउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले करार सम्झौताविपरीत धर्मशालामा होटलका संरचना निर्माण गरेको भन्दै होटल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । होटल सञ्चालकले दायर गरेको रिटमा आज आइतवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास समूह दुबै पक्षलाई फागुन ९ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । आदेशमा अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दासम्म करार सम्झौता बमोजिम होटल आनन्द प्रा.लि.को सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सृजना नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको उल्लेख छ।

ताजा

सबै

नेसनल डे कन्सर्टमा बालेनको पक्षमा नारा लगाउनेहरुमाथि हातपात

३ असोज, काठमाडौं । दरबारमार्गमा आयोजना भइरहेको नेसनल डे कन्सर्टमा आज काठमाडौं महान…

भक्तपुरमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल निर्माणबारे छलफल

३ असोज, काठमाडौं । भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि …

माइतीघरमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध प्रदर्शन, नदीको मापदण्ड नबढाउन माग

३ असोज, काठमाडौं । वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्न…

संविधान संशोधनमा सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ: प्रधानमन्त्री

३ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि सकेस…

लोकप्रिय

सबै

नेसनल डे कन्सर्टमा बालेनको पक्षमा नारा लगाउनेहरुमाथि हातपात

आजदेखि इन्द्रजात्रा सुरु

३० भाद्र, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि इन्द्रजात्रा सुरु भएको छ । हनुमानढोका…

वसन्तपुरमा कुमारीहरूको सामूहिक पूजा

३१ भाद्र, काठमाडौं । काठमाडौँको वसन्तपुर क्षेत्रमा रहेको तलेजु भवानी मन्दिर अगाडि कु…

राष्ट्रियसभाका दुई समितिमा सभापति निर्वाचित

३१ भाद्र, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका दुई समितिमा सभापति निर्वाचित भएका छन् । सोमवार र…

यो पनि

गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषिमा लगानी बढाउनु पर्छ : मन्त्री अधिकारी

२७ भाद्र, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरिबी न्यूनीकरण…

चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने

२३ भाद्र, काठमाडौं । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षस…

सरकारले हटायो विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक, अदालत जाने तयारी

साउन २०, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका दुई जना सदस्यलाई हटाइ…

काठमाडौँ महानगरको श्रम बैंक मार्फत ९१२ जनाले पाए रोजगारी

१ साउन, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरको श्रम बैंक मार्फत ९१२ जनाले रोजगारी पाएका छन् …