२३ भाद्र, काठमाडौं । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ। आइतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा चेक अनादरको संख्या बढ्दोक्रम रहेकोले यसको नियन्त्रण र यसलाई निरुत्साहित गर्न चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको हो । 

अर्थ समिति बैठकमा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर दफावार छलफलका क्रममा चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था हुने उल्लेख गरिएको छ । 

१५ लाख सम्मको चेक अनादरमा १ महिना कैद, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, १ करोडसम्मकोमा १ वर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भएमा दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताउनुभयो । उहाँले सजाय दिएर पनि पैसा असुल नहुने अवस्थालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बताउनुभयो । चेकको विश्वसनीयता लागि पनि कानुनलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिएर पारित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै दफावार छलफलका क्रममा आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न र चेक अनादरलाई निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको हो । 

बैठकमा चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा ब्याजको व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसद सूर्य थापाले  बताउनुभयो । 

साथै बैठकमा सांसद डा. प्रकाशशरण महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद महतले पाँच प्रतिशत जरिवानासहित कैदको व्यवस्था व्यवहारिक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

२०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गर्नुभएको थियो । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।