बैशाख २, काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले संविधानले प्रत्याभूति गरे अनुसार देशका आर्थिक रुपमा विपन्न र पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई लक्षित गरी शुद्ध र स्वच्छ पानीको सेवा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता नीति तर्जुमा सम्वन्धी परामर्श कार्यशाला गोष्ठी’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले अझै पनि गरिव, निमुखा, दलित र विपन्न परिवारले सर्वसुलभ रुपमा शुद्ध पानीको उपभोग गर्न नपाएको भन्दै उनीहरुको पहुँचमा खानेपानी सेवा विस्तार गर्नु पर्ने बताउनु भएको हो । मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारलाई विगत चार वर्षदेखि संघीय सरकारले ससर्त अनुदान दिँदै आए पनि हालसम्म एउटा पनि खानेपानी आयोजनाको प्रगति विवरण नपठाएको गुनासो गर्दै कतिपय एउटै आयोजनतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना पार्ने र कुनै योजनामा भने बजेट नै नपर्ने कमजोरी भएको बताउनु भयो । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको खाँचो छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नु भयो, हिमाली क्षेत्रमा १ हजार, पहाडी क्षेत्रमा ५ हजार तराई र उपत्यकामा १५ हजार जनसख्यालाई सेवा पुर्याउने खानेपानी आयोजनालाई मात्र संघीय सरकारले संचालन गर्ने प्रावधानले गर्दा विपन्न, सुकुम्वासी र भौगोलिक विकटतामा रहेका समुदाय खानेपानी सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।’ मन्त्री चौधरी जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दै जाने, तराई मधेशमा पानीको सतह घट्ने र आर्सेनिक पानी भेटिने समस्या चुनौतिको रुपमा देखिएको भन्दै पहाडमा पानीको मूल फुटाउ अभियान र पानीको श्रोत संरक्षण तथा देशव्यापी रुपमा पानीको शुद्धता परिक्षणलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइएको बताउनु भयो । मन्त्री चौधरीले खानेपानी आयोजनामा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म जनश्रमदानको प्रावधान राखेका कारण लामो समयदेखि धेरै आयोजनाहरु अलपत्र परेको गुनासो गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा विपन्न परिवारलाई खानेपानीको सुविधा दिने र सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माणको कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो । उनले स्थानीय तहलाई खानेपानीको अधिकार दिए पनि उनीहरुसँग स्रोत, साधन र जनशक्ति नहुँदा खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई संघीय सरकारले हालै मात्र ११ वटा सवारी साधान सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएको बताउनु भयो । खानेपानी मन्त्रालायका सचिव सुरेश आचार्यले हरेक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको शुद्ध खानेपानीको पहुँच र सरसफाईको हकलाई सुरक्षित गर्न विद्युत प्राधिकरणले २० युनिटभन्दा कम बिद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क गरे जस्तै खानेपानीमा पनि निम्न आय भएका समुदायलाई सहुलियत दिने गरी नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने खाँचो औल्याउनु भयो । खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख तिरेश प्रसाद खत्रीले योजना तर्जुमा परामर्श कार्यशालामा छलफल हुने विषयको बारेमा जानकारी दिनु भएको थियो । गोष्ठिमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा, श्याम सुन्दर शर्मा, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका पूवमहानिर्देशक हरि प्रसाद शर्मा, पूर्वसहसचिव, मन्त्रालय र विभागका सहसचिव र प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।