वैशाख ४, काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालयले राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति तयार गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको नीतिको मस्यौदाका लागि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले सो नीतिमा विपन्न र पिछडिएका वर्गसम्म शुद्ध, स्वच्छ र सुरक्षित पानी कसरी पु¥याउने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था तथा विधि तय गरिने बताउनुभयो । उहाँले सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनघनत्व र जलवायु परिवर्तनबाट खानेपानीका मुहानमा परेको प्रभाव चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउँदै भन्नुभयो, “पहाडका मुहान सुक्ने र तराईमा पानीको सतह घट्ने क्रम जारी छ । यसको प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्नेबारे नीतिले मार्ग निर्देश गर्नेछ ।” मन्त्री चौधरीले खानेपानी मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएकाले न्यूनतम खपतलाई निःशुल्क गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले खानेपानी नीतिमै गरिब, निमुखा, दलित र विपन्न परिवारलाई कसरी सर्वसुलभ रूपमा शुद्ध खानेपानी पु¥याउने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा १० देखि ३० प्रतिशत जनश्रमदान अनिवार्य गर्ने प्रावधानका कारण कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र बनेको भन्दै मन्त्रालयले जनश्रमदानको व्यवस्था हटाउन लागेको छ । मन्त्रालयले जनसङ्ख्यामा आधारित रहेर सञ्चालन हुने गरेको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । जसअनुसार तराई र उपत्यकामा १५ हजार, पहाडमा पाँच हजार तथा हिमाली क्षेत्रमा एक हजार जनसङ्ख्या रहेको स्थानमा मात्र आयोजना हुँदै आएका थिए । पहाड र हिमालमा बढ्दै गएको बसाइँसराइका कारण जनसङ्ख्या कम भएका स्थानमा आयोजना सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले यसलाई परिमार्जन गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिको मस्यौदामा शुद्ध र सुरक्षित खानेपानीको व्यस्थालाई सुनिश्चित गर्न कम्तीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने उल्लेख छ । साथै खानेपानीका मुहानलाई प्रदूषणमुक्त गराउन सार्वजनिक शौचालय तथा ढल विस्तारलाई प्राथमिकता राख्ने जनाएको छ । खानेपानीको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समितिलाई साधन, स्रोतसहित अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा खानेपानीको सहज वितरणका लागि निःशुल्क विद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढाउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ९४ प्रतिशत जनतासम्म आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको छ ।