६ असार, काठमाडौँ । जग्गाको वर्गीकरण र सिफारिसपछि मात्र धितोबन्धक, बिक्रीसहितको काम गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । सरकारले लिएको नीतिविरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुनका लागि खेतीयोग्य जग्गा र गैर कृषिक्षेत्रको जग्गा भनी जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्ने भनी उल्लेख भएको देखियो । जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भनिएको उक्त भूउपयोग नियमावली, २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको देखिँदैन,” आदेशमा भनिएको छ, “जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७९।२।२७ को उक्त पत्रको प्रकरण (७) को तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”