साउन २५, काठमाडौं। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको नागरिकता विधेयकमा भएका केही बुँदाहरुप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असन्तुष्टि रहेको शितलनिवास स्रोतले जनाएको छ। विधेयकका केही बुँदाहरुमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि देखिएकोले प्रमाणीकरणमा समेत ढिलाइ भइरहेको संकेत देखिएको छ। स्रोतका अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले बिहे गरेको भोलिपल्टै नागरिकता पाउने लगायतका प्रावधानप्रति राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि छ। यो असन्तुष्टिपछि राष्ट्रपतिले अब यो विधेयक पुनरावलोकनका लागि संसदमा फिर्ता पठाउँछिन् वा प्रमाणीकरण गर्छिन् भन्ने कुरा अहिल्यै स्पष्ट भन्न नसकिने स्रोतले जनाएको छ। तर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्नुले यो विधेयक फिर्ता हुन पनि सक्ने संकेत मिलेको छ। कुनै पनि विधेयक संघीय संसदबाट पारित भइ राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरिएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने वा संसदमै फिर्ता पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरिएको १० दिन भएको छ। अबको ५ दिनमा राष्ट्रपतिले यसको विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपतिले यो विधेयकका विषयमा आफ्नो विज्ञ टोलीसँग परामर्क गरिरहेको शितलनिवास स्रोतले जनाएको छ। यो नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानहरु २ दशकअघि ल्याइएको विवादिन नागरिकता विधेयकका प्रावधानहरुसँग मिल्दाजुल्दा छन्। २०५७ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरी राजा विरेन्द्रकहाँ पठाएको विवादिन नागरिकता विधेयक राजा विरेन्द्रले फिर्ता गरिदिएका थिए। तत्कालीन समयमा विशेयक प्रमाणीकरणका लागि राजाकहाँ आएपछि राजा विरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग यसका विषयमा राय मागेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले राजालाई यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राय दिएपछि राजाले विधेयक फिर्ता पठाएका थिए।