भदौ २२, काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउँदा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने प्रावधान अनिवार्यरुपमा समेट्न सुझाव दिइएको छ । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा विधेयकमाथिका संशोधनकर्ताले विधेयक अघि बढाउने सिलसिलामा नेता मात्र मिल्ने होइन अपराधीलाई दण्डित गर्ने प्रावधान राखेर मात्र विधेयक अघि बढाउन सुझाव दिए । समिति सदस्य शान्तिमान पाख्रिनले सुतिरहेको, कक्षामा पढाइ रहेको व्यक्तिलाई अपहरण गरी चरम यातना दिएर हत्या गर्ने कार्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटना होइन र भनी प्रश्न परे । विगत द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको सत्यनिरुपण गर्ने सन्दर्भमा १६ वर्षअघि ल्याउने भनिएको उक्त संशोधन विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख राजनीति दलबीच कुनै मतभेद र समस्या नरहेको स्पष्ट पारिएको छ । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘विधेयक अघि बढाएर चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने विषयमा कहीँकतै कुनै पनि दलको फरक पोजिसन छैन जतिसक्यो छिटो सदनमा लैजानुपर्छ ।’ उक्त विधेयकमाथि आवश्यक रायसुझाव राख्न पाइएन भन्ने पीडित र सरोकारवालाको राय रहेकाले समितिले बिहीबारको वैठकमा उनीहरु र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको छ । समिति सदस्य गगनकुमार थापाले हत्या र यौनजन्य हिंसामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने विषयसँग जोडिएका विषयलाई घरेलु कानूनले मात्र निर्णयमा पुग्न कठिन हुने भएकाले सजाय घटाउने र माफी मिनाह प्रदान गर्ने विषयमा अनिवार्य कारण खुलाउन आवश्यक छ भने । उनले भने, ‘राज्य होस् वा विद्रोही पक्षबाट पीडित हुनेले न्याय पाउनुपर्छ, विधेकलाई ढिलो गर्ने विषयमा आन्तरिक सहमति गर्न सकिने भए पनि पास गरेर अघि बढ्ने कुरामा सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक छ ।’ बैठकमा समिति सदस्य अमृता थापा मगरले १६ वर्षपछि निकै मेहनत र तयारीका साथ ल्याइएको विधेयक आवश्यक र सही रहेको बताए । उनले भने, ‘द्वन्द्वका समयमा आमनेसामने भएका शक्ति नै अहिले सरकारमा गठबन्धनमा रहेको अवस्था छ, न्याय प्रदान गर्ने संयन्त्रलाई भने समावेशी बनाउन आवश्यक छ ।’ समिति सदस्य यशोदा सुवेदीले राजनीतिक मुद्दाका कारण विगतमा प्रतिद्वन्द्वी जस्तो देखिएका राजनीतिक दल र समाजबीच अहिले अन्तरघुलन भइसकेकाले द्वन्द्वका घाउलाई चिमोट्ने र कोट्याएर विचलित र बेचइनको अवस्था आउन नदिने ढङ्गबाट विधेयक अघि बढाउनुपर्छ भने । विधेकलाई टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा कानूनी पाटोबाट नभई राजनीतिक हेर्न सुझाव दिँदै उनले मनमा तुस रहनेगरी हुने निर्णयले परिपूरणको विषय सम्बोधन हुन सक्दैन भने ।