असोज ३१, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २१०० सम्ममा गरिबी शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् । जसका लागि गरिबी निवारण नीति, १५औँ योजना, दिगो विकास लक्ष्य, सार्क तथा बिमस्टेक गरिबी निवारण कार्य योजना अन्तर्गत गरिबी निवारणका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । ३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसका अवसरमा सोमबार शुभकामना मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले २०८७ सालसम्मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने बताए । सरकारले गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई एउटा प्रमुख माध्यम बनाई यसलाई उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने नीति लिएको देउवाको भनाइ छ । मुलुकभरका गरिब घर परिवार पहिचान गर्दै गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा सुविधालाई सोही परिचय पत्रसँग आबद्ध गर्ने नीतिलाई सघनता साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ । सरकारले तत्काल भूमिहीनता र सुकुम्वासी समस्या समाधान गरी भूमिहीन दलित, गरिब किसान र सुकुम्वासी परिवारलाई न्यूनतम जग्गाको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको छ । मुक्त कमैया, हरुवा चरुवाको गरिबी निवारणका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ र बहु आयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत छ ।