प्रहरीमा १६ वर्षे पेन्सन र ३० वर्षे सेवाहदको बहस
मङ्सिर ६, काठमाडौं । निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ । केही उच्च प्रहरी अधिकारीले चार महिनापछि अवकाश पाउने भएकाले यो प्रावधान संशोधनका लागि पहल सुरु भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले यसअघि नै सार्वजनिकरुपमा आफू ३० वर्षे सेवाहद हटाउने पक्षमा रहेको बताइसकेका छन् । यो निर्वाचनपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेमा सेवाहद हट्ने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । त्यही कारण प्रहरीभित्र यो विषयमा बहस सुरु भएको छ । ३० वर्षे सेवाहद हटेमा हालका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई फाइदा हुन्छ । उनको पदावधि लम्बिन सक्छ । तर, आइजिपीका दाबेदारमध्ये एक डिआइजी अशोक सिंहलाई भने समस्या पर्न सक्छ । अहिलेका सबै जसो एआइजी सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । केही डिआइजीहरु पनि त्यही लबिइङमा छन् । त्यसकारण जसको पावर पुग्छ त्यहीअनुसार सरकारले निर्णय गर्ने सम्भावना छ । तर, संगठनका लागि भने यस्तो सेवाहद हटाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । कसैको पनि करिअरमा असर नपर्ने गरी सेवाहद हटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । गत १८ वैशाखमा नेपाल प्रहरीका आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्री तथा सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी पुष्पराम केसीको बिदाइ कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाणले सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘दुवै प्रहरीमा लामो समयदेखि सेवाअवधिका कारणले यहाँहरूको असीमित क्षमता हुँदाहुँदै पनि बिदा गर्न परिरहेको छ ।
३० वर्षलाई के गर्ने होला रु त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ । प्रारम्भ देखि नै दुबै प्रहरीको सेवा प्रवेश र अवकासका लागि यति धेरै ब्यारेलहरू राख्न हुँदैन मानिसको उमेर पनि सँगसँगै ‘एक्सपेरिइन्स’ पनि बढिरहेको छ । उमेरको हदबन्दीलाई मिलान गर्ने, पदीय समायोजनको कुरालाई पनि मिलान गर्ने गर्दा ३० वर्षलाई नराख्दा हुन्छ भन्ने तर्क छ । प्रहरीमा फेरि जान लागेकाले ३० वर्ष लाग्न हुन्न भन्छन् । उनीहरूलाई पठाएर आफू बन्न चाहनेले लगाउनुपर्छ भन्छन् । हामीले गर्दाखेरी संस्थालाई हित हुने कसैलाई पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने समयमा मिलान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’
सरकारको चाहना उमेरहदलाई पहिल्यै मिलान गर्ने रहे पनि लामो समयसम्म संगठनलाई व्यवस्थित राख्न नसकेको र निर्वाचनको मुखमा नीतिगत निर्णय नगरौँ भन्ने सल्लाहका कारण तत्कालका लागि रोकिएको गृहमन्त्रीको भनाई थियो । ‘हाम्रो चाहना त पहिल्यै नै मिलान गरिदिउँ भन्ने थियो ।
तर, अहिले लामो समयसम्म संस्थालाई हामीले व्यवस्थितरूपमा चलाउन पनि सकिएन, निर्वाचन पनि आइसकेका कारणले निर्वाचनको सम्मुखमा नीतिगत यस्ता ठूला निर्णयहरू नगरौ भन्ने हिसावले रहेको छ,’ गृहमन्त्री खाणले भने, ‘उपयुक्त समयमा यो विषयमा हामीले खास निर्णय गर्नेछौँ ।’ अब नयाँ सरकार कांग्रेसकै आएमा यो विषयमा निर्णय हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । तर, करिअर प्लानिङको योजनासहित सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा तल्लो तहका प्रहरी छन् ।
नेपाल प्रहरीमा उमेरहद, सेवाहद र पदावधि तीन कारणले अवकाश हुन्छ । यस्तो प्रावधान विभेदकारी भएको कुरा उठ्दै आएको छ । औसत उमेर बढीरहेको र अन्य निकायमा ५८ वर्षसम्म जागिरको उमेरहद रहेकाले सेवाहद हटाउनुपर्ने विषयमा पूर्व प्रमुखहरु खुलेर बोल्ने गरेका छन् । सेवाहद हटाउँदा यसको फाइदा सरकारलाई हुने र प्रहरी नेतृत्व पनि परिपक्क हुने उनीहरुको भनाई छ । सेवाहदका कारण अहिले कतिपय डिआइजीबाट सिधै आइजिपी भएका छन् । एआइजीमा अनुभव लिएर आइजिपी हुन नपाउँदा नेतृत्वमा कमजोरी समेत देखिने गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा भने अध्ययन बिना नै ३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा तल्लो तहमा बढुवाको समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यहाँ सयौं अधिकृतहरुको १५ वर्षसम्म बढुवा हुने गरेको छैन । सेवाहद हटाउनुअघि मध्यम तहका अधिकृतहरुको केही दरबन्दी थप्नुपर्ने अवस्था छ ।
उता लामो समयदेखि रोकिएको १६ वर्षे पेन्सनबारे पनि निर्णय हुने सम्भावना छ । एक वर्षअघि नै यो प्रस्ताव अघि बढेपनि अर्थ मन्त्रालयका कारण रोकिएको थियो । अब नयाँ सरकार बनेपछि यसबारे निर्णय हुने सम्भावना छ ।
नेपाली सेनामा अधिकृत भन्दा तल्लो तहले जागिर अवधि १६ वर्ष पुगेपछि पेन्सन पाउँछन् । उनीहरुले पेन्सन भने जागिर छाडेको ४ वर्षपछि मात्र पाउँछन् । यसो गर्दा राज्यलाई पनि भार हुन्न भने जागिर छाड्नेहरु पनि अर्को पेसा तथा व्यवसायमा सेटल हुन पाउँछन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि लामो समयदेखि यसको माग हुँदै आएको छ । तर, प्रस्ताव कहिले गृह तथा कहिले अर्थ मन्त्रालयमा गएर रोकिने गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यस्ता विषयमा ऐन नै संशोधन गरेर मात्र लागू गर्न यसअघि परमादेश दिएको छ । त्यसकारण सरकारले अब संसदबाटै मात्र यो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने र १६ वर्षे पेन्सन अवधि लागू एकैपटक हुने सम्भावना छ ।
